नजीर कुल्चेर फैसला गरेपछि न्यायाधीशहरु विवादमा तानिए

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैंले गरेको फैसला र नजिरलाई बेवास्ता गर्दै नक्कली नोट्को कारोबारमा सम्लग्न इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई छुट्कारा दिएको खुलासा भएपछि न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र बिशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ चरम विवादमा तानिएका छन् ।

नक्कली नोटको कारोबार र विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न अन्सारी श्रावणमा बाराको जितपुरबाट समातिएका थिए । श्रावण १३ गते काठमाडौंको सुन्धाराबाट प्रहरीले साढे १४ किलोग्राम चाँदी ७५० ग्राम र २ थान पेस्तोल बरामद गर्यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको योजनाकार उनै इल्ताफ भएको प्रहरीले पत्ता लगायोर सामान बरामद गरेको २ साता पछि बाराको जितपुरबाट उसलाई समात्यो ।

इल्ताफ पक्राउ परेपछि अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशमार्फत् पुरानो मुद्दाका कसुरदार उनी नभएको भन्ने फैसलाका आधारमा उन्मुक्ति पाएका थिए । इल्ताफले इल्ताफ भन्ने निवेदक र अल्ताफ अन्सारी भनिएका व्यक्ति अलग–अलग भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले दुबै व्यक्ति एउटै भएको भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा उनले फेरि निवेदन दिए र ब्यापक चलखेल गरे । प्रहरीले दुबै नाम गरेको व्यक्ति एउटै भएको मुचुल्का गरायो ।

कसुरदारको पहिचान नखुलेमा त्यस्तो मुचुल्का अत्यावश्यक हुने भनि यस अघिनै सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले गरेको व्याख्याको बेवास्ता गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले त्यसलाइ वस्तुपरक र निस्पक्षतामा शंका रहेको भन्दै प्रमाणका रुपमा लिन अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश मिश्रले सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै यसमा रुचि देखाएको श्रोतले बताएको छ । संयोग के छ भने २०७३ भाद्र ६ गते ऊनीसहित सपना मल्लको इजलासमा पेश भयो । मिश्रले जसरी नि छाड्ने आदेश दिने संकेत पाएपछि मल्लले फरक मत दिने संकेत गरिन् । त्यसपछि तल्लो तहबाट कागज मगाउने आदेश जारी गर्दै टुङियो त्यो बहस ।

पटक–पटक सर्दै आएको त्यो मुद्दा २०७५ जेठ ३१ गते मिश्रसहित केशबप्रसाद चालिसेको इजलासमा पर्यो । पटक–पटक उनकै बेन्चमा परेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा स्थगितका लागी पत्र पठायो । फेरि असार २१ गते मिश्रकै इजलासमा पर्यो र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत् रिहा गर्न आदेश जारी भयो । त्यसदिन अरु ४ वटा मुद्दा थाँती राखेर इल्ताफको मुद्दा टुंगोमा पुर्याइएको थियो । सवोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा केही सुधारका प्रयासहरु थालेको छ । तर, केही न्यायाधीशहरुका कारण न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो कुरो होइन ।