कृषिमन्त्रीको औचित्यतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । जहिले पनि नेपालमा विकासको कुरा उठ्छ त्यसलाई जहिले पनि भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ । देशलाई बलियो बनाउन जोड दिनुपर्ने आन्तरिक उत्पादनलाई वास्तै नगरी सडक, पुल, रेल, पानी जहाज, हवाइ जहाजदेखि मोनोरेल जस्ता भौतिक साधनहरुलाई मात्र विकाससँग जोडेर हेर्छ नेपालको विकासे आँखाले । यहाँ उपभोग हुँदै आएका यी मध्ये केही पूर्वाधारहरु आन्तरिक उत्पादनले होइन, मागेर ल्याएको पैसाले उपयोग गर्दै आएको विषय कसैबाट लुकेको छैन ।

नेपाललाई औद्योगिक राष्ट्र बनाउन त्यत्ति सजिलो चाहिँ छैन । तर, केही पारम्पारिक पूर्वाधारहरुलाई सामान्य सुधार गरेमा मात्र पनि कृषि उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बलियो राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई विज्ञले ध्यान नै दिएका छैनन् । स्वामित्वकै कारण जकडिएको भूमि प्रणाली कसैको लागि पनि सहज छैन । जमिन हुनेले खेती गर्दैनन् । खेती गर्न चाहनेसँग जमिन छैन । झण्डै ७२ प्रतिशत जमिन सरकारले ओगटेर बसेको छ । त्यसमा कसैको पहुँच नै छैन । राजनीतिले बनाएको नारा साना किसान कहिल्यै ठूला बन्न सकेनन्, मजदूर कहिल्यै मालिक बन्न सकेनन् । सुकुम्बासीले कहिल्यै जमिन पाएनन् । अन्नको विशाल भण्डार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा कुहिएको चामल अरुसँग माग्नुपर्ने अवस्था छ ।

युवाहरुलाई विदेशिन प्रोत्साहित गरिएको छ । यति हुँदा पनि न सरकार सम्वेदनशील छ, न कर्मचारीतन्त्र नै केही सोच्ने अवस्थामा छ । न सरकारलाई विज्ञ चाहिएको छ, न व्यवसायिक चिन्तन गर्ने व्यवसायी वर्ग नै । जमिनको सहजीकरण बिना खेती प्रणाली विकास हुनै सक्दैन । सरकारसँग रहेका डाँडा, पखेराहरु, नदी नालाहरुको व्यवसायिक उपयोग बिना देशको उत्पादन क्षेत्र चलायमान हुँदै हुँदैन ।

कृषिको विकासका लागि अनुदान दिएर मात्रै हुँदैन । तर, यो वास्तविकता बुझ्ने विज्ञता न सरकारमा छ, न कर्मचारीतन्त्रमा । कृषि मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउनकै निमित्त कृषिको नाममा जनताका लागि भन्दै छुट्याइने अनुदानको अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन । वास्तविक किसानले कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि एक बोरा मलको निमित्त उराठलाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले कृषि मन्त्रालयको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालहरु कुहिराका काग जस्ता देखिएका छन् । जनतालाई अर्ति र उपदेश दिँदै कुम हल्लाउँदै फेसबुकमा पड्किने यिनीहरुले सलह कीराका लागि अमेरिकी ब्याण्ड बाजा बजाउनु पर्ने भन्ने क्रान्तिकारी आविष्कार नै गरे । यस्ताबाट कृषि क्षेत्रले भविष्यमा पनि के नै आशा गर्न सक्ला र ? खेतीको समयमा मलको हाहाकार भएपछि मलको लागि प्रधानमन्त्रीले बंगालदेशकका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीको औचित्यता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

भारतीय उत्पादनहको सहज नेपाल प्रवेश रहेसम्म नेपालमा कृषि प्रणाली सफल हुँदैहुँदैन । यी सम्पूर्ण दृष्टान्तहरुलार्ई मध्यनजर गर्दा नेपालको मौलिक उतपादन कृषि अझै थुप्रै वर्ष ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । भूमिको सहज व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायिक वातावरणको सृजना गर्दै बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा समेटिनु अपरिहार्य छ । नेपाल विदेशी मल र बिउले होइन, प्रांगारिक मल, नेपालभित्र सफल मानिएका विउ र जडिबुटीमा आधारित किटनाशक औषधीले मात्र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाउन सकियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यातको वातावरण बन्न सक्छ ।