मंगलबार, असार १२, २०८१

स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको जोडवल

नेपालखोज २०७७ असोज ५ गते १४:५०

‘अवस्था प्रतिकुल भएकाले अवस्थाको मुल्यांकन गरेर क्वार्टलीरुपमा अनुगमन भए राम्रो’– बैंकर

काठमाडौ । कर्जा तथा निक्षेपबिचको व्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप तथा कर्जाबिचको व्याजदर अन्तरलाई सन्तुलनमा राखेर वित्तीय क्षेत्रलाई थप स्वस्थ र मर्यादित बनाउन स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्था पुर्णरुपमा लागु भए नभएको बारेमा नियमन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले न्युुनतम चार दसमलव चार प्रतिशतको सीमामा स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्छ । जुन बैकको स्प्रेडदर कम हुन्छ, त्यो बैंकमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजमा सन्तुुलन आउँछ । यसले गर्दा व्याज पनि अपेक्षाकृत रुपमा सस्तो हुन्छ । यसले बैंकहरुको अस्वभाविक नाफालाई नियन्त्रणमा राख्छ, त्यही भएर पनि स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको हो, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने । अहिले सञ्चालनमा रहेका २६ वटा बाँणिज्य बैंकहरुमा एकाध मध्ये सबै बैंकहरुको स्प्रेड तोकिएको सीमाभित्र रहेको छ । उनले भने, यदि कुुनैको स्प्रेड दर तोकिएको सीमाभन्दा बढी छ, भने त्यस्ता बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्छ, प्रवक्ता भट्टले भने । वित्तीय क्षेत्रलाई थप स्वस्थ बनाउनको लागि पनि सबै बैंकहरुले स्प्रेडदरलाई वान्छित सिमाभित्र राख्नुुपर्छ, यही महिनादेखि केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा मासिकरुपमा नियमित अनुगमन गर्छ, प्रवक्ता भट्टले भने ।

यता बैंकरहरुले भने स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा अहिले नै जोडवल गर्न नहुुने बताएका छन् । अहिले सबैजसो बाँणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर तोकिएको सिमाभित्र रहेको छ, केही बिन्दु तलमाथि हुुनसक्छ, तर मासिकहरुमा अहिले नै नियमित रुपमा अनुगमन गरेर स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्थामा नै जोडबोल गर्नु, असान्दर्भिक हुन्छ, बैंकरहरूले भनेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनहरुलाई बैंकहरुले अक्षरस पालना गरेका छन् र गर्छन पनि । तर, अहिले कोेभिड–१९ को महाहारीका कारण असहज परिस्थिती उत्पन्न हुुँदा कुनैपनि क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन, यो अवस्थामा स्प्रेडदर सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोडबल गर्नु, स्प्रेडदरलाई चार दसमलव चार प्रतिसतमा नै सिमित राख, नराखे कारवाही गर्छु, भन्ने समय सान्दर्भिक हुन्न, बैंकरहरुले भनेका छन् ।

अहिलेको प्रतिकुल अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर स्प्रेड दर कार्यान्वयन र अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्थालाई केही महिना, केही समय स्थगित गरेर, यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मासिक रुपमा नभई क्वार्टर्ली रुपमा गर्नुपर्छ, बैंकरहरुले भनेका छन् । बाँणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणलाई हेर्दा नेपाल बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंकसहितका सबैजसो बैंकहरुमा स्प्रेड दर तोकिएको सीमाभित्र रहेको छ ।

प्रतिक्रिया