राष्ट्र बैंकद्वारा ब्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यबिधीको संसोधन

कपडा उद्योगीले लागि ५ करोडसम्म सहुलियत कर्जा पाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पनि कर्जाको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधी संशोधन गरेको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जाको ब्याज अनुुदान सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ मा संसोधन (तेस्रो २०७७) लागु गरेको हो ।

यो कार्यबिधी अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सकिने छ । यी बाहेक प्रति ऋणी व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी शिर्षकमा ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजार शिर्षकमा ७ लाख रुपैयाँसम्म, बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजनाहरुका १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमशिल कर्जा शिर्षकमा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय बिकास शिर्षकमा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिर्षकमा ५ लाख, भुकम्प पीडितहरुको नीजि आवास निर्माणमा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यबिधी अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिईने तालिम आदिको लागि पनि दुुई लाख र युवा स्वरोगार शिर्षकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने सकिने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रति ऋणी ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि भने केन्द्रिय समन्वय तथा अनुुगमन समिती समक्ष स्वीकृतीको लागि पेस गर्नुपर्ने छ भने समितीले आवस्यकता र औचित्यका आधारमा उक्त सिमा भन्दा बढी अर्थात ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृती दिन सक्नेछ । कार्यबिधी अनुसार ब्याज अनुदान दिईने अवधि बढीमा ५ बर्षसम्मको हुुने छ भने कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्वन्धीत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तोक्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनको लागि सम्वन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको प्रकार, रकम, उदेश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्ने कार्यबिधीमा उल्लेख छ ।
यी सबै कर्जाको लागि सामुहिक जमानी, परियोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि धितोकोरुपमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको कार्यबिधीमा उल्लेख छ ।