वित्तीय पहुँच संख्यात्मक होईन गुणात्मक हुुनुपर्छ

त्यो गुणात्मक तब मात्र हुन्छ, जब ग्रामिण क्षेत्रका जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ

आर्थिक रुपमा कमजोर कुनै एउटा किसानले म एउटा गाई वा भैंसी किन्छुु र त्यसबाट जिवोकोपार्जन गर्छुु भनेर सोच बनाउँछ । त्यो सोचलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नको लागि त्यो किसान बैंक तथा बित्तीय संस्थामा धाउँछ । अन्तत्वगोता झन्झटिलो कागजी प्रकृया, कर्जा तिन सक्ने क्षमता, धितोलगायतका यावत कुुराहरुले गर्दा त्यो किसानले ऋण पाउन सक्दैन अथवा भनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो किसानलाई ऋण पत्याउँदैनन ।

तर, जब एउटा व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कुुनै एउटा मोटरसाईकल वा गाडी किन्नको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा धाउँछ भने उसलाई ऋणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै पत्याउँछन्, उसले सजिलै ऋण पाउँछ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अहिलेको अभ्यास यही हो । ग्राहकमैत्री बन्ने नाउँमा एउटा मोवाईल, ल्यापटप किन्नको लागि समेत सजिलै कर्जा दिने बैंकहरुले ग्रामिण क्षेत्रका सामान्य किसानलाई कुुनैपनि किसिमको ऋणको लागि पत्याउँदैनन् । वास्तवमा यो अवस्थालाई कसरी वित्तीय समावेशीता र वित्तीय पहुँच विस्तार मान्न सकिन्छ ? आम नागरिकले बैंकिङ क्षेत्रमाथि सँधै तेस्र्याउने प्रश्न यही हो ।

कुुनैपनि मुुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो सर्त भनेको लगानी हो । लगानीको श्रोत जुुटाउने माध्यम भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास गरे आम नागरिकले खर्बौ रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको रुपमा राखेका छन् । यसरी राखिएको रकम नै बैंकले कर्जाको रुपमा लगानी गर्छन् । जब यो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुुन्छ, यसले समस्या निम्ताउँछ । यसले मुुलुुकको आन्तरिक उत्पादन कमजोर बनाउँछ, मुुलुुकलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्छ । अहिले हामी भान्छामा प्रयोग हुने लसुन प्याजमा पनि परनिर्भर भएका छौं, अन्यको त कुरै छोडौं । वास्तवमा यो अवस्था किन आयो, किन हामी यति धेरै परनिर्भर भयौं । यसको एउटै कारण सरकार कहिले पनि किसानमैत्री भएन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि किसान मैत्री भएनन्, किसानहरु सँधै उपेक्षित भए । त्यही कारण पनि अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हामी परनिर्भर भएका हौं । स्वदेशमा नै उत्पादन हुुनसक्ने कृषिजन्य वस्तुुको आयातमा मुुलुकको ढुुकुुटीबाट वार्षिकरुपमा खर्बौ रुपैयाँ बाहिरिन पुुगेको हो ।

यि सबै कुराहरुलाई सही ट्रया्कमा ल्याउनको लागि पछिल्ला केही वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सुचीमा राख्यो । व्यवसायिक कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि कृषि तथा पशुंपक्षी कर्जाको व्यवस्था गर्यो । यस्तो कर्जामा अनुदानको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । बीमाको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यि सबै विषयमा ग्रामिण क्षेत्रका जनता अथवा भनौं किसान जानकार छैनन् । यसको फाईदा अहिले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र केही टाठाबाठाहरुले उठाईरहेका छन् । यिनै व्यक्तिहरुबाट कृषि कर्जा एवं अनुुदानको दुुरुपयोग भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वजेट वक्तव्यमार्फत् देशभरका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने उद्घोष गरेको थियो । तदनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म सबै पालिकाहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा संजाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरुलाई निर्देशित गरेको थियो । सोही निर्देशन अनुसार अहिले चालुु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा २७ वटा बाणिज्य बैकहरुले सात सय ४७ स्थानीय तहमा शाखा बिस्तार गरेका छन । सात वटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब बाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या ६ मात्र रहेको छ । चालु आवको भदौ मसान्तसम्ममा प्रदेश नम्वर एकमा एक सय ३७ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३६ स्थानीय तहमा, प्रदेश नम्वर दुुईमा पनि एक सय ३६ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३६ स्थानीय तहमा, बाग्मती प्रदेशमा एक सय १९ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय १७ स्थानीय तहमा, गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह रहेकोमा ८५ स्थानीय तहमा, प्रदेश नम्वर पाँचमा पनि एक सय नौ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय नौ नै स्थानीय तहमा, कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेकोमा ७८ स्थानीय तहमा र सदुुर पश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह रहेकोमा ८६ स्थानीय तह?मा बैंकहरुका शाखा पुगिसकेका छन् ।

के बाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुुग्नुु मात्र वित्तीय पहुँच विस्तार हुुनुु हो । अव प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । वास्तवमा ति स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेपछि ति क्षेत्रका स्थानीय जनताले त्यहाँ आफुुले कमाएको रकम बचत गर्नु सक्नुुपर्छ । बचत गर्नका लागि पनि उनीहरुको आम्दानी बढ्नुुपर्छ । तर, आम्दानी बढ्नको लागि बैंकहरुले त्यहाँ आवश्यकता, संभ्याव्यता र बजार समेतलाई हेरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । जबसम्म बैंकहरुले गरेको कर्जा लगानी कै कारण त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन, ति क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवन सहज हुुदैन वित्तीय पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिंदैन, वित्तीय समावेशीता भएको मान्न सकिंदैन ।

अहिले पनि बैैकिङ क्षेत्रमा शाखा खोल्ने होडवाजी चलिरहेको छ । यो होेडवाजीमा केही बैंकहरु धेरै नै तिव्र गतिमा दौडिएका छन् । यसले दुुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बैंकहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्दा त्यहाँ कार्यरत शाखा प्रमुुख एवं कर्मचारीहरुलाई निक्षेप ल्याउनको लागि न्युुनतम सिमा तोकिदिएका हुन्छन् । यसले गर्दा शाखा खोलिएका स्थानीय तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र भएको पनि छ । कर्जा विस्तार गरेर स्थानीय तहका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुु भन्दा पनि कसरी बढी निक्षेप तान्ने भन्ने दिशामा बैंकहरु लागिपरेका छन् । यसलाई हामीले कसरी वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय समावेशिता मान्ने ?