एआईजी थप नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजीपी नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विभागीय मन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गृहमन्त्री नै एआइजी थपेको विषयमा जानकार नभएको पाएपछि सरकारलाई एआईजी नथप्न निर्देशन दिएको हो । ‘‘सरकारले ओएनएम सर्भे पनि नगरेको देखियो, एआईजी थप्ने निर्णय गृह मन्त्रीलाई नै नसोधी लिइएको भन्ने पनि जानकारी आयो,’’ राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘‘त्यसैले हचुवामा एआईजीपी थप्ने निर्णय नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।”

समितिमा उजुरी परेपछि बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जवाफ दिनपुगेका थिए । ‘‘काठमाडौं उपत्यकाको विशेष सुरक्षाको अवश्यकताका आधारमा एआइजी थप्ने निर्णय भएको हो,’’ गृहमन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘‘तर, विभागीय मन्त्री उहाँलाई सोधिएको पनि रहेनछ, अनि ओएनएम सर्भे पनि गरिएको रहेनछ ।’’

उनले विभागीय मन्त्रीले नै घुमाउरो रुपमा निर्णय बेठीक छ भनेपछि समिति यो निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । गृहमन्त्रीको घुमाउरो असन्तुष्टि पछि समितिका सदस्य सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने गृहमन्त्रीलाई नै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।