संसद् विघटनको सिफारिस तत्काल नमान्न राष्ट्रपतिलाई संविधानविद्हरूको आग्रह

काठमाडौं । आइतवार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस नेपालको संविधानविपरीत रहेको भन्दै संविधानविद्हरूले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।

‘यो घोर असंवैधानिक सिफारिस हो। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कुनै विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन,’ संविधानविद् विपीन अधिकारीले बताए।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्याले भने, ‘यो संविधानमा विघटनको त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। संसद्ले कसैगरी पनि सरकारै बनाउन नसकेको खण्डमा मात्र ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश लिनेगरी विघटन गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले यसरी संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संविधानका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको विघटन प्रस्तावलाई ‘असंवैधानिक र अवैध’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

‘२०४७ को संविधानमा भएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन। प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेमात्र मध्यावधि निर्वाचन गर्न सकिने भनिएको छ। अहिलेको जस्तो निर्णय हुने कल्पनै यो संविधानले गर्दैन,’ अधिकारीले भने।

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब निकै सुझबुझ देखाउनु पर्ने समय आएको बताएका छन्।

‘यो सिफारिस आउनासाथ राष्ट्रपतिले सबभन्दा पहिले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ,’ पूर्णमान शाक्यले बताए।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि राष्ट्रपतिलाई यो सिफारिस अस्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन्। -बिबिसी