संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन’ आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतले १२ वटै रिटमाथि वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेकी थिइन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । तीमध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा र अरु नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए ।
अन्य १२ रिट निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया