शुक्रबार, चैत १६, २०८०

प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘राजद्रोह’ अपराध

नेपालखोज २०७७ माघ ८ गते १३:३४

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राजद्रोह’ गरेको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्चमा अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा आज (बिहीबार) पाँचौ दिनको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा आइतबारदेखि निरन्तर भइरहेको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले सो कदम असंवैधानिक रहेको बताए ।

बहसमा उनले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्रीको सो कार्य मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० अनुसारको कसुर रहेको जिकिर गरे ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० मा राजद्रोह अपराधमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहत दिन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस अनुसारको कसुर गर्नेलाई २५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया