सहरको भद्दा नक्कल गर्दै गाउँमा पनि कंक्रिटे विकास

देशमा विभिन्न स्वार्थका लागि भइरहेको प्रदर्शनहरुबीच व्यवस्थित सहरीकरणको चर्चा गर्नु एक किसिमले तिनीहरुप्रति अत्याचार नै हुनेछ । अर्कोतर्फ चारचार आनाको घडेरी बेच्ने दाउपेचमा लागेका दलालहरुप्रति अन्याय हुन पुग्छ । चारचार आनाकोे घडेरी बेचेर प्रशस्त मुनाफा कमाउन पल्केका दलाल र तिनलाई साथ दिने भ्रष्ट कर्मचारी एवं त्यसको साक्षी रहेको सरकारलाई टाउको दुख्ला भनेर त्यसको चार्चा नगर्न पनि त भएन । किनकी यो त समग्र देश र जनताको भलाईको कुरा भएकोले यसको चर्चा सर्वदा अपरिहार्य रहन्छ ।

सर्वप्रथम थोरै विदेशको बस्ती विकास देखेका म जस्ता बुख्याँचाहरुले सहरीकरणको सन्दर्भमा जान्ने भएर चर्चा गर्दा सूर्यराज आचार्यहरुले अपमानबोध नगरुन् भन्नेमा सचेत रहँदै अगाडिका शब्दहरु चयन गर्न आवश्यक ठान्दछु । नेपालमा बस्ती विकासको लागि चर्चा परिचर्चा एवं नीतिहरु नबनेका होइनन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नै दिँदैनन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायकै मानिसहरु माफियासँग साँठगाँठ गर्न पुग्छन् र नीति र कार्यक्रमको धज्जी उडाइदिन्छन् । यसले सहरलाई कुरुप बनाउन मद्दत पुग्दछ । देशको राजधानी काठमाडौं शहर जमिनको धरातलमा त फोहोर र अव्यवस्थाले जर्जर बनेको प्रष्ट नै देख्न सकिन्छ । आकाशबाट हेर्दा पनि यो यति कुरुप देखिन्छ कि त्यो शब्दले वर्णन गरिसाध्य नै छैन । यस्तै कुरुपताको सिको अन्य सहर र गाउँहरुले सिकिसकेका छन् । नेपालका हरेक गाउँहरुमा पक्की घरको नाममा एक काठमाडौंको जस्तै एक–दुई तल्लाका घरहरु धमाधम बनिरहेका छन् । त्यसले खेती योग्य जमिनहरु नष्ट हुँदै गएको छ ।

भूकम्पपछि नेपाललाई ठूल्ठूला अपार्टमेन्टहरु बनाएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त थियो । त्यो अब नेपालले गुमाइसकेको छ । खेती योग्य जमिनमा यसरी घरहरु बन्दै जानुअघि हामीले आकाशको प्रयोग गर्ने विधिको सुरुवात गर्नु पर्दथ्यो । भूकम्प पीडित परिवारलाई तीन–तीन लाख दिनुको सट्टा व्यवस्थित अर्पाटहरु बनाएर पाँचदेखि आठ लाख कर्जा तिर्ने गरी घर हस्तान्तरण गरिन्थ्यो भने हामीले धेरै खेती योग्य जमिनको बचावट गर्न सक्दथ्यौं । तीन लाख सरकारले अनुदान दिँदा ग्रामीण जनताले १७ लाख थप गरी कम्तीमा पनि २० लाखसम्मका घर निर्माण गरेका छन् । यसबाट नेपालीको क्रयशक्ति राम्रो रहेको देखिन्छ । यसरी घरहरु निर्माण अगावै व्यवस्थित अपार्टमेन्ट बनाउन सकेको भए यसले भविष्यमा पनि खेती योग्य जमिनमा स–साना घर बनाएर हुने जमिनको दुरुपयोग रोक्न सबैलाई शिक्षा मिल्दथ्यो । साथै ढल, पानी, सडक र बिजुलीको लागि बारम्बार सडक भत्काएर हुने अव्यवस्था, फोहोर एवं हरेक दिनको सास्तीबाट मुक्ति मिल्न सक्दथ्यो । साँघुरा गल्लीहरु र त्यसबाट हुने हरेक दिनको नागरिकका झन्झट हल गर्न यसले निकै मद्दत पुग्ने हुन सक्थ्यो । अझ महत्वपूर्ण त साँघुरा गल्लीमा दलाल र भूमाफियाहरुद्वारा कित्ताकाट गरिएका चारआनाको घडेरीमा घर बनाउँन तँछाड मछाड गर्ने प्रवृत्ति सदाको लागि अन्त भएर जानेमा शंकै थिएन, तर भूमाफियाहरुसँग अँगालो मारेका सबै सरकारहरुले यो कुरा बुझ्दाबझ्दै पनि नबुझेको जस्तो गर्नाले हामीले दुःखले बनाएको घर र बस्तीहरु २० वर्षपछि कुरुप, अव्यस्थित र भद्दा हुन जाँदैछ ।

देशका प्रमुख सहरहरु त यो भद्दा कुरुपताको सिकार भइसकेका छन् । बिस्तारै गाउँहरु पनि यसैको सिकोमा व्यस्त छन् । हामीलाई अजकल यस्तो लाग्दछ बाटो छेउका सबै जमिन घडेरी हो । बाटो नजिकमा जग्गा छ भने घर बनाएर सटर राख्ने, त्यसमा पसल राख्न मिल्छ र त्यसको भाडाले घर चलाउने सोचले हामी जमिनको अत्यधिक दुरुपयोग गर्न अभ्यस्त भइसकेका छौं । परन्तु पसलमा सामान हामीले विदेशीले उत्पादन गरेको बेच्ने हो र विदेशी खाद्यान्न बेच्ने हो भन्ने यथार्थलाई सोचेकै छैनाैं । उद्योग कलकारखाना राख्ने र खेती गर्ने जमिन नभएपछि विदेशीले पठाइदिएको सामानले कति दिन बेच्ने हो ? सधैँ सामाग्री पठाउन ऊसँग पनि स्रोत र साधन बाँकी रहला ?

सरकारी तवरबाट अपार्टहरु नबने पनि निजी क्षेत्रबाट राजधानीमा धेरै त्यस्ता अपार्टहरु बनेका छन् । यसले बस्ती व्यवस्थित हुन मद्दत पुगेको छ तर राजधानीमा बनेका ती अपार्टहरु सामान्य मान्छेको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अपार्ट किनेर बस्न राजधानीमा निकै महङ्गो छ । एउटा अपार्टमेन्ट किन्न कम्तीमा डेढ करोडदेखि दुई करोड खर्च गर्नुपर्ने कारणले पैसा हुने व्यक्तिले पनि अपार्ट किन्नुभन्दा चार अनाको घडेरी किनी घर बनाउन सजिलो मान्दछन् । घर बनाउँदा घर भाडा आउँछ, तर अपार्ट किन्दा मूल्य बराबर पर्न जाने भए तापनि अनुत्पादक हुन जान्छ । त्यस कारण सहर अव्यवस्थित हुन गएको हो । नियमतः घरभन्दा अपार्टमेन्ट सस्तो हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसले अपार्टभन्दा घरमा व्यक्तिको आकर्षण ज्यादा रहेको छ ।

सरकारले गत साउन तेस्रो हप्तामा खेतियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो, तर कित्ताकाट रोकिए पनि खेती योग्य जमिनमा डोजर चलाएर प्लटिङ गर्न रोकिएको छैन । ठाउँ–ठाउँमा हेर्न जाने हो भने धमाधम डोजरका काम चालु छन् । भूमाफियाले भित्रभित्रै सेटिङमा पछि कित्ताकाट गर्ने नै छन् । त्यसको लागि पहिले नै मालपोतमा सेटिङ मिलिसकेको हुन्छ । यसमा सरकारकै मन्त्री एवं पदाधिकारीको मिलेमतो रहन्छ नै । कित्ताकाटपछि घरजग्गाको कारोबार ओरालो लाग्ने र सरकारले पाउने राजस्वमा कमी आउने धेरैले आँकलन गरेका थिए, तर निर्णय पछिका तीन महिनामा तथ्याङ्क अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लक्ष्यन्दा बढी संकलन भयो यो तथ्याङ्कले कित्ताकाट रोकेर नयाँ पक्रियाले व्यवस्थित बस्तीको लागि योजना बनाउँदा पनि सरकारलाई कुनै बेफाइदा नरहेको देखाउँछ ।

छिमेकी मुलुकको नयाँ दिल्लीमा सञ्जय गान्धीले सहर फोहोर भयो भनी झोपड बस्तीमा डोजर चलाएका थिए । त्यतिबेला सञ्जयको त्यो कार्यको निकै निन्दा भएको थियो । उनले त्यहाँ व्यवस्थित सहरीकरणको नयाँ अवधारणाले बस्ती विकास गर्न ठूल्ठूला अपार्ट बनाउन शुरु गरे । त्यसैको अनुकरण नै आज भारतको सहर व्यवस्थापनको नीति तथा कार्ययोजनामा पर्दछ । भारतका जति पनि फराकिला बाटा व्यवस्थित बस्तीहरु छन् ती सबै सञ्जय गान्धीले शुरु गरेको सहरीकरणको देन हो । नेपालमा पनि छिटै सहरीकरणको लागि त्यस्ता प्रयास हुनु जरुरी छ ।