क्यूआर कोड अन्तरआबद्धताका लागि मापदण्ड बनाइँदै

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडको अन्तरआबद्धता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन सुरु गरेको छ । एक सेवा प्रदायकको क्यूआर कोडमार्फत अर्को सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न नमिल्ने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन थालेको हो ।

काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित फलफूल बजारमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । नबिल बैंकले शुक्रबारबाट यहाँ क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो । क्यूआर कोडमा अन्तरआबद्धता गराउन राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडको मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यो मापदण्डमा माघ ३० सम्म सुझाव दिन समय दिँदै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच क्यूआर कोडको अन्तरआबद्धता कायम गर्न मापदण्ड तयार पार्न लागिएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए । ‘जुनसुकै संस्था र निकायले क्यूआर कोड जारी गरेको भए पनि भुक्तानी गर्न चाहनेले स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन मापदण्ड तयार पार्न लागिएको हो,’ कँडेलले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसलाई समावेश गरी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’ मापदण्डले अन्तिम रूप पाएलगत्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकका नाममा निर्देशन जारी गर्ने उनले बताए । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

‘जसरी एउटा बैंकबाट जारी भएको एटीएम कार्डबाट जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पनि पैसा झिक्न मिल्छ, त्यसैगरी जुनसुकै सेवा प्रदायकको क्यूआर कोडमा पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन हेरेर नियम बनाउन लागिएको हो ।’ राष्ट्र बैंकले १५ वटा कम्पनीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

यस्तै नौ वटा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले पछिल्लो समय क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।