न्यायाधीश मल्लको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकारी कसरी प्राप्त भयो ?

काठमाडौं । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधार १ अनुसार एकै ठूला दल भएको दोहोर्याइरहेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई न्यायाधीशि मल्लले सो प्रश्न गरेकी हुन् ।

रिट निवेदकहरूले पनि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यायाधीश मल्लले त्यस्तो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट मिल्यो भनेकी हुन् ।

सोमबार सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन इजलाससामू सुनुवाइमा आएका खरेलले रिट निवेदक देवप्रसाद गुरुङले सरकार संविधानको धारा ७६ (१)अनुसारको सरकार भएको निवेदनमा लेखेका थिए । उनको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले भने सरकार संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम दुई दलको भएको जिकिर गरेका थिए ।

‘सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको भन्नेमा विवाद छैन । विश्वासको मत लिएको सबै डकुमेन्ट पनि पेस भएको छ । निवेदनमा पनि त्यही लेखिएको छ । लिखित जवाफ हेर्दा पनि सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? त्यो प्रष्ट पार्नुस्,’ जवाफमा न्यायाधीश मल्लले भनिन्–‘संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री ’वा’ पनि भनिएको छ त्यो के हो ? यो अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? यो प्रयोग गर्न पाउने हो भने त्यो अवस्था थियो कि थिएन ? त्यो अख्तियार छ कि छैन ? र, संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने कि नपर्ने ?’

यता महान्यायाधिवक्ताले सरकारको गठन २०७४ साल फागुनमा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भएको र पछि एमाले र माओवादी एक भएर धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएकोमा विवाद नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबारदेखि विपक्षीको बहस सुरु भएको हो । आजदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सुरु भएको हो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको १३औँ दिन रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । रिट निवेदक १३ जना थिए । उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरे । रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।