ओलीको ठाडो निर्देशनमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकाय सिफारिस गरेको पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको तयारी थालेको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसलाई राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सदर गर्ने तयारी भएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र पठाएर विमति राखिसकेका छन् ।

यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी आज (बुधबार) परिषद्का सचिवालयका मुख्यसचिवले नियुक्तिका ३८ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि पत्रचार गर्ने बताइएको छ ।

सिफारिस भएका ४५ जना भनिए पनि परिषद्ले गत पुस ५ गते ३८ जनाको नाम संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।

यता गैरसंवैधानिक रुपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदश पेस गरेका थिए । सो रिट आजै सर्वोच्चको इजलासमा पेस हुने र आदेश आउने सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुवाउने तयारी गरिएकाे छ ।

संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरुको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बुधबार शपथ हुन लागेको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखि आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसदबाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’