पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन सहितको व्यवस्था कार्यान्वनमा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं । पुर्नकर्जा कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन कार्यान्वनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आज (आईतबार) वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाईनान्स र लघुवित्त वित्तिय संस्था समेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकद्धारा उपलब्ध गराईने पुर्नकर्जा सुविधासँग सम्वन्धित नेपाल राष्ट्र बैंक पुर्नकर्जा कार्यविधि २०७७ मा पहिलो संसोधन गरी संलग्न बमोजिमको नेपाल राष्ट्र बैंक पुर्नकर्जा कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन सहित जारी गरिएको हो, परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले पुर्नकर्जा प्रयोजनको लागि प्राप्त हुने कुल स्रोत रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म बैंकले पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी पुर्नकर्जा कार्यविधी संशोधन गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कोभिड-१९ को असर न्युन भएसंगै यो सिमालाई क्रमश घटाँउदै कोषमा उपलब्ध स्रोतका आधारमा पुर्नकर्जाको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईने भन्दै पुर्नकर्जाको जोखिम व्यर्होेने कोषको स्रोेतकारुपमा बैंकमा विद्यमान रहेको विकास कोषको रकम, सञ्चालक समितिले तोकेका बैंकका अन्य कोषका रकम, दातृ निकायबाट प्राप्त भई नेपाल सरकारकाबाट स्वीकृति प्रदान भएका रकम, नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम समावेश गरिएको छ ।

परिपत्र अनुसार उद्यमी स्वंम संलग्न भर्ई १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुर्नकर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुर्नकर्जा, कुनै क्षेत्रविशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रवाह गरिने पुर्नकर्जालाई विशेष पुर्नकर्जा र माथि उल्लेखित शिर्षकमा नपरेका सबै पुर्नकर्जालाई साधारण पुर्नकर्जामा समेटिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुर्नकर्जाको लागि राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर दुई प्रतिशत र अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट लिने व्याजदर पाँच प्रतिशत, विशेष पुर्नकर्जाको लागि राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर एक प्रतिशत र अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट लिने व्याजदर तीन प्रतिशत र साधारण पुर्नकर्जाको राष्ट्र बैंकले लिने व्याजदर तीन प्रतिशत र अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट लिने व्याजदर पाँच प्रतिशत तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।