श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरोकारवालासहित बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो । साथसाथै सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघसंस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको संख्यापनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरु कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ सो सम्बन्धी पनि लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिए ।

उनले भने ‘यो कोषको आम्दानी जतिपनि भएको छ । एक्युरेट कति आम्दानी भएको हो ? कुन कुन बैंकमा के कति ब्याजमा राखेका छन् ? कुन शिर्षकमा अहिलेसम्म के कति रकम खर्च भएको हो ? यसको डिटेल्स डाटा लिखित रुपमा यो समितिमा उपलब्ध गराईदिनु होला । साथसाथै यो कोषमा अहिलेसम्म सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न संघसंस्था र कलकारखानाबाट केकति संख्यामा सदस्यहरु भए एक्युरेट डाटासहित यो समितिलाई उपलब्ध गराईदिन अनुरोध छ । कुन कुन मन्त्रालयसँग के कस्तो किसिमको सहयोगको वातावरण बनाउने हो, लिखित सुझाव पठाउन पनि आह्वान छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले श्रमिकहरु सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको बताए । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । रोजगारदाताहरुले २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको पनि बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । योजनाको स्किमको दायरा बढाएर आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । ठूला उद्योगहरुका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहेपनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईलीले कम्पनीहरुले ठेकेदारहरुसँग कामदार लिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले अझैपनि श्रमिकहरुलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा थाहा नभएको भन्दै राज्यले श्रमिकहरुलाई यसबारे बुझाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साहले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन बल गर्नुपर्ने बताइन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्र्तगत विभिन्न शिर्षकमा ऋणको व्यवस्था गरे यसप्रति आकर्षण बढ्ने सांसदहरुको भनाई छ । प्रभावकारी नीति, नियम र ऐन, कानुनको आवश्यकता रहेको पनि सांसदहरुले बताए ।