दूतावासले माग प्रमाणिकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन समस्या

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासले माग प्रमाणिकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बसेको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणिकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताए ।

युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारिको व्यवस्था गरी माग प्रमाणिकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरुले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणिकरण नगरिदिएको बताए ।

त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गरे । पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणिकरण नगरिदिएको उनको भनाइ छ । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताए ।

अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणिकरण नभएर रोकिएको गौतमले बताए । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणिकरण गर्न श्रम सहचारिलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताएका छन् ।

माग प्रमाणिकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासोसमेत सचिव गौतमले गरेका छन् । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहदा समस्या आएको पनि प्रष्ट पारे ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको बताएका छन् । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको बताए ।