सर्वोच्च अदालतद्वारा निषेधाज्ञाको समयभर कर तिर्न ताकेता नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयभर करदातालाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद  तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल  इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षणभन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिबाना नतिराउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।