राष्ट्रपतिको कदम षडयन्त्रपूर्ण : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिनु सन्देहास्पद एवं आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पनि नलिएको र राजिनामा पनि नदिएको अवस्थामा छोटो समयसीमा तोकी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु षडयन्त्रपूर्ण रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

‘सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानत ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गनुपथ्र्यो वा राजीनामा दिनुपथ्र्यो,’ त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो तर, ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिनु सन्देहास्पद एवं आपत्तिजनक छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा छोटो समयसीमा तोकी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु षडयन्त्रपूर्ण छ । साथै २४ घण्टा भन्दा कम अवधिमा सम्पुर्ण प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्ने यो प्रक्रिया विवादास्पद छ र प्रतिनिधिसभा छिटो भन्दा छिटो विघटन गर्ने नियतले प्रेरित देखिन्छ’ आयोजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।