‘राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण, प्रतिगामी अध्यादेश निन्दनीय’

काठमाडाैं । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित गरेका दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई विवादास्पद बताएकाे छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन ।

तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित गरेका दावा खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई विवादास्पद बताएकाे छ । भने उक्त निर्णय समेतका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई दुखद एवं दुर्भाग्यपुर्ण मानेकाे उल्लेख गरेकाे छ ।

समाजले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको बताएकाे छ । साथै प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्रको विचलन र दाेहाेराे चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको बताएकाे छ ।

नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकाे जनाएकाे छ ।

समाजले केही दिन अघि जारी भएको ’कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन र निषेधको नियतले प्रेरित बताएकाे छ ।