विपक्षी गठबन्धनले भन्यो- राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रतिवाद गर्छौं (भिडियोसहित)

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २३ गते र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यसैको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले) माधव नेपाल पक्षधर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद विघटनको प्रतिवाद गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । बैठकले गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण राजनीति दल र जनसमुदायलाई आह्‍वानसमेत गरेको छ ।

बैठकपछि निकालिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा शसक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापति नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्‍वान गर्दछौँ ।’

गठबन्धनले सांसदहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत् रुपमा पेस गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी हेरी राष्ट्रपतिले प्रधामन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको बताएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बहुमत हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानत्ः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ । यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।’

विपक्षी गठबन्धनको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए । षडयन्त्रमूलक ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सडक र अदालतबाट प्रतिरोध गर्ने पनि बताए । उनले अदालतले संविधानको पक्षमा र निरंकुशताविरुद्ध फैसला गर्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘वक्तव्य तपाईंहरुले सुनिसक्नुभयो या प्राप्त गरिसक्नुभयो । त्यसमा मुख्य रुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट तपाईंहरुले सुनिसक्नुभएको छ । त्यसमा यो पनि भनिएको छ हामी यो प्रतिवाद राजनीतिक रुपले पनि गर्छौं र कानुनी रुपले पनि गर्छौं । कानुनी रुपले हामी हिजो हस्ताक्षर गरेर हामी १४९ जनाले जो दाबी प्रस्तुत गरेका थियौं । र ती सबै नै र त्योभन्दा बढी पनि यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हामी संसद् विघटन एउटा निरंकुश कदम हो । प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्तत्ः संसद पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसद्‌भित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो । मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले निरंकुश र षड्यन्त्रमूलक ढंगले जसरी संसद् फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ । सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, निरंकुशताविरुद्ध फैसला गर्नेछ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तह देखिनै यसको प्रतिवाद गर्ने पनि बताए । अदालतमा सशक्त बहस भएर पुनः संसद् पुन:स्थापना हुनेमा उनको विश्वास छ । उनले भने, ‘अहिले कोरोनाको यो महामारीको बेलामा सबै शक्ति मिलेर कोरोनाको महामारीविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढंगले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन् । जनताको तहबाट पनि स्थानिय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद शुरु गरिनेछ । र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ । र फेरि पुन:स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्रयाकमा जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले आफूहरु न्यायालयबाट उपचार खोज्ने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनका तर्फबाट आफ्नो धारणा संयुक्त वक्तव्यमार्फत दिइसकेका छौं । यसलाई हामीले राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्छौं पनि भनिसकेका छौं । राजनीतिक रुपले यो असंवैधानिक हो । यो अलोकतान्त्रिक हो र यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौं । र यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको उपचारको व्यवस्था हामीले न्यायालयमार्फत पनि गर्छौं र हामीले हाम्रा सांसदहरुलाई काठमाडौं बौलाइ सकेका छौँ गठनबन्धको तर्फबाट । भोलि नै हामी सांसदहरुको बैठक गर्छौं । उहाँहरुसँग परामर्श गर्छौं अनि हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउँछौं ।’

नेता पुनले गठबन्धनका तर्फबाट सबै सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाइसकिएको र भोलि सांसदहरुसँगको परामर्शपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइने जानकारी पनि दिए ।