व्यवसायिक संघद्वारा नीजि क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्न आग्रह

काठमाडौं । व्यवसायीक संघहरुले नीजि क्षेत्रलाई करको भार नर्पाने गरी कानून कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दे यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमार्फत ति संघहरुले स्थानिय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं नीजि क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानियतहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघिय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानिय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानियतहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

हरेक स्थानियतहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । स्थानियतहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ ।

स्थानियतहहरूका तजबिजी अधिकारकाकारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सृजना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ ।