मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शुक्रबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत अदालतमा रिट पेस भएको जानकारी गराएका हुन् । हाल यो रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्‌मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवं संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकाले संविधानको धारा ४६, १३३ (२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाउँ भनी आज मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निबेदन पेश गरेको छु,’ त्रिपाठीले लेखेका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा मुद्दाकों अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।