विकास प्रविधि मैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या : मन्त्री पहाडी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधि मैत्री कानुन नहँुदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्यहरु सहजरुपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्धि हासिल हुने मन्त्री पहाडीले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुुन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडी समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेस गरेको छ ।

निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ बैैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।