सर्वोच्चको आदेश- ढुंगा, गिट्टी निकासीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित जवाफ मागिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।

बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याएर सरकार नेपालको चुरे दोहन गर्न लागेको र यसले तराईसहित समग्र नेपालको पर्यावरणमा असर गर्ने र विपत्ति निम्त्याउने भन्दै सात वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए ।भने सरकारको उक्त निर्णयको सरोकारवाला सबै पक्षले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।