प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चका ९ झड्का

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेका ती ९ वटा निर्णय जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । यानि उनको राजनीतिमा गतिलै झड्का दिएको छ ।

पहिलो हो, फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश । गत फागुन ११ गते संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको निवेदनमा फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

दोस्रो थियो, जेठ ६ गते दोस्रोपटक शपथ लिएका ७ मन्त्री पदमुक्त । गत जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । ३१ वैशाखमा भएको नियुक्ति संविाधनको भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको टुगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न /गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तेस्रो थियो, जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेश खारेज । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्‌बाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उद्‌धृत गर्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसवितरीत नागरिकताबारे अन्योल हुने भन्दै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

चौथो थियो, जेठ २७ गते नै दशौं महाधिवेशन कमिटी खारेज अमान्य । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको नेताहरुको कारबाहीलाई वैधानिकता नदिन जेठ २७ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई पुनर्बहाली भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको खिलाफ अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पाँचौं थियो, असार ४ गते चुरे दोहनमा रोक । असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ढुंगा, गिट्टीलगायत वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको दिएको थियो । गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

छैटौं थियो, असार ४ गते नै राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अमान्य । असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातनक भएकै हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो । सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेर मन्त्री व्यक्तिका हकमा उक्त प्रावधान नलाग्ने बनाए पनि सर्वोच्च अदाललते त्यसलाई रोक लगाएको थियो । गत वैशाख २५ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका संशोधन गरेर पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै असार ४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूतको शैक्षिक योग्यता घटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सातौं थियो, असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगाावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न रोक । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा असार ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आठौं हो, असार ८ गते २० मन्त्री पदमुक्त । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार (असार ८ गते) अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै २१ मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । २१ पदमुक्त भएसँगै अब मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।

नवौं हो, असार ८ गते नै ओली पक्षले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्नु । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएको छ। यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरेका थिए।