सामान्य प्रशासनमन्त्री भन्छन्- संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउनुपर्छ

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिदाँ कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत् नै भएपनि निजामति ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताए ।

कर्मचारीको लागि पदपूर्ति, बढुवा लगायतका मुलभूत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफुबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए ।

संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘यो संघीय निजामती ऐनलाई मुलभूत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गिर्याे भने कसरी काम गर्छ ? त्यसै कारणले यो आझेलमा राख्नु हुँदैन जानुपर्छ भनेर मेरो, मुख्यसचिवको सहमती भएर अगाडी बढाउने कुरा भएको थियो । तर नागरिकताको रिजेल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौं नीजामति ऐनको म त देखिरहेको छु यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला, के होला नहोला त्यो अन्योल नै कुरा छ । यस तर्फ हाम्रो गम्भिर ध्यान गएको छ । हाउस नचलेको बेला लग्नसक्छ सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले । त्यसकारण यो लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहीँ । अध्यययन गर्दैछौँ के गर्ने भन्नेमा ।’

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहिनता बढको बताए । उनले चीनबाट कोभिड-१९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडी बढिरहेको पनि बताए ।