निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुकाे आग्रह

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउन तथा देश र जनता गरिव हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउए ।

उनले भने, ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह ग¥र्यौ । यसले देश र जनता सधैं गरिव भईरहने, बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आयो । यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनु प¥यो । अन्यथा देश र जनता सधैं गरिव हुने र बैंकहरुमाथि धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।’

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले अनुचित खर्च खटौति गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौं । अनुचित खर्च घटाऔं । यसैले सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौदिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रुपले सवल बनाउने गरी अघि बढन नेपाल राष्ट्र बैैंकलाई आग्रह गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘धनीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिवलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बैंकहरु मोटाउने तथा जनता र देश गरिव हुने खालको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पनि जोड दिएका छन् ।