शनिबार, फागुन १९, २०८०

तराई/मधेश द्रूतमार्गको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन

नेपालखोज २०७८ साउन २५ गते १९:४९

काठमाडौं । संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग अन्तरगत देखिएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले सोमबार सो आयोजनाको खोकना–बुङमती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँ देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको हो ।

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिसँग पनि छलफल गरी सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद समाधान गर्ने योजना सुनाए । उनले सो आयोजनाको काम समयमै सक्ने गरी विद्यमान विवाद समाधान गर्न समितिले उपसमिति समेत गठन गरेको पनि स्मरण गराए ।

समितिकी अर्का सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी सो आयोजना निर्माणमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान गर्न समक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन, ‘जनसरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरेर सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने काममा समिति अन्तरगतको उपसमिति समक्ष हुनेछ ।’

स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोजनाका प्रमुख नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाको प्रवेश मार्गको कामलाई अघि बढाउन खोकना र बुङमतीमा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले सो क्षेत्रको १६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा कम भयो भनेर स्थानीयले भनेपछि आयोजनाको शुन्यदेखि साँढे ३ किलोमिटर क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि स्पष्ट पारे । आयोजनाले हालसम्म १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको पनि जनाएको छ । आयोजना प्रमुख पोखरेलले आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा ठेक्का सम्झौंता हुने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि उनको भनाई छ ।

विक्रम संवत २०८१ साल पौैष मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । करिव १ खर्व ७५ अर्व लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन ललितपुरस्थित खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जाको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने आयोजनाको माग छ ।

प्रतिक्रिया