शिक्षामन्त्री नहुनुले ४ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्‍याे

उकाठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमी फिर्ता गर्न माग गरेकी छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले विगतको सरकारले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमीबारे कुटनीतिक पहल नगरेकोले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूभि फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरीयाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचांक हेरेर भत्ता दिनुपर्ने औंल्याए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय शर्मा पौड्यालले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थागित गरेको बताए । उनले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताए । बिस्तृत अध्ययन बिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्नुनहुने उनको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले दुईतिहाइ जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरुको मान मर्दन गरेको आरोप लगाए । उनले नेपाली भूमी दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले सनर्माण गरिरहँदा पनि केहीनबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा कोमल वलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्ति नहुनुले ४ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताइन् । उनले शिक्षामन्त्री नियुक्ति नहुनु भागबन्डा नमिलेर हो कि के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेल्धुरामा हलिया मुक्तहरुले २०७६ सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ५६ घरधुरीले ३ लाख २५ हजार पाउने भनेपनि २ लाख २५ हजार मात्रै पाएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरेपनि कार्यान्यन नभएको गुनासो गरे । उनले उक्त ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरवा कार्य भइरको बताउनुभयो । उनले शिक्षक संघले अनसन बसेको २५ दिन पुग्दासमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले नगरपालिकाले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरित् छानिछानि शिक्षकलाई दुःख दिने गरेको आरोपसमेत लगाइन् ।