प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा के भयो ?

काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताहरुको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरुलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धीसम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको हो । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सासमेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अभिलेखालयमा नेपालको सन्धि, सम्झौता छ कि छैन, अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताको लिस्ट हुनुपर्‍यो । चुच्चे नक्सा हाम्रो अभिलेखालयमा त हुनुपर्‍यो नि । नेपालमा अन्त कहि नभए पनि त्यहाँ हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नक्सा, भौगोलिक नक्सा हुनुपर्‍यो । अपडेट गरिराख्न समितिको तर्फबाट आग्रह छ ।’

समिति सभापति बिडारीले नारायणहिटी संग्रहालयमा आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । त्यहाँ रहेका घोडा, तबेलालाई पनि हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नारायणहिटीमा बसेको नेपाली सेना बढी भो । ठिक्क सेना सुरक्षाको निम्ति मात्र राखेर त्यसलाई संग्रहालय बनाउनुपर्छ । त्यहाँ घोडा, तबेला पनि राख्नुभएन । त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी सैनिक पनि राख्नुभएन ।’

उनले विगतमा सन्धि, सम्झौता तथा कानुनहरुको मूल कपी राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ती चिजहरु लाल बाकसमा राखिने गरेको भन्दै लाल बाकसको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने निर्णय विभिन्न समयमा गर्दै आए पनि बजेटको सीमितताका कारण निर्णयअनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐन, कानुन संशोधनका लागि समेत मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले खरिद ऐनका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको भन्दै विपत्, महामारी र पुरातात्त्विक कामका लागि भने खरिद ऐन आकर्षित नहुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।