चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्याबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने बैठकपछि कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सह-सचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् ।

सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत वृद्धि गरेको ३३ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा. विक्रान्त ढकाललाई र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सञ्चालित सीप परियोजनाका लागि स्विस सरकारको अनुदान सहायता करिब एक अर्ब ९३ करोड रुपैया स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले माओवादी जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका घाइते अपांगको पुन:स्थापना हेरचाह, सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन २०७८ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले पाकिस्तानको माउन्ट केटुको सफल आरोहण गर्ने दावा तेन्जिङ शेर्पाको टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।