सभामुखविरुद्धकाे रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार (आज) सो आदेश गरेका हुन् ।

एमालेले दलबाट निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

मंगलबार (आज) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको बहसमा बोलाइएको बताइएको छ ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैर कानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए। आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेको ३ दिनभित्र अर्को पेशी तोक्न आदेश गरिएको छ ।