१० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन निर्माण व्यवसायीकाे माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत् १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नेगरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गन दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरुका लागि स्विकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिए ।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षणका लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि उनले माग गरे । महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘लाभग्राही समितिहरु त्यसका लागि उपयुक्त छैनन् । १० करोड त कुनै पनि हालतमा स्विकार योग्य छदँैछैन । एकै करोड पनि चरम दूरुपयोग भएको छ । एक करोडको काम गर्दाखेरी पनि उपभोक्ता समितिहरु सक्षम हुँदैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । यो हाम्रो मात्र ठहर होईन, आम नेपाली जनताको ठहर हो । तर राजनेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि यस्ता आयोजनाहरु लाने र त्यो चाँही बाँडेर खाने हो । महासंघ यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।’

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने काम श्रम समूहमार्फ गराउन खोजेर सरकारले उनीहरुको रोजीरोटी नै खोस्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ । महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टाहरुको दायित्व फरक(फारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे

महासंघले कोभिड संकटमा परेका निर्माण कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नविकरण गर्नेलगायतका सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ ।