एमाले बैठक : कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा आज १० समूहमा विभाजित टोली नेताले समूहगत छलफलपछि आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेसँगै बैठक आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले टोली नेताबाट समाजवादको आधार निर्माणलाई पार्टीको कार्यदिशाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने सुझाव आएको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । “जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग निर्देशनमा संविधान जारी हुँदासम्म एउटा क्रान्ति हासिल गरेको छौँ । अब नेपालीका समाजमा रहेका सामाजिक र आर्थिक पछौटेपनलाई रुपान्तरण र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टीको कार्यदिशाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने सुझाव आएको छ”, उनले बताए।

त्यस्तै टोली नेताले कम्युनिष्ट आन्दोलन एकता विभाजनको कालखण्डबाट गुज्रिँदै आएको र एमाले एकताको प्रतीक रहेकाले विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने ऐतिहासिक कार्यभार एमालेले पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ रहेको छ । “कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन सबै कम्युनिष्ट पार्टीसँग छलफल, सम्वाद गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव पनि छ”, नेता भट्टराईले भने, “कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको एउटा सङ्कृणता, गुटवादी प्रवृतिमाथि संघर्ष गर्दै एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कार्यदिशा एमालेको हुनुपर्दछ भन्ने छ ।”

त्यस्तै टोली पार्टीमा प्रत्येक तहमा युवाको नीति निर्माण तहदेखि कार्यन्वयनमा युवाको सहभागितामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म बढाउनुपर्नेमा समेत सुझाव आएको उनको भनाई रहेको छ । उनका अनुसार पार्टीलाई बढीभन्दा बढी महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी र जनजातिको सहभागिता बढाउँदै पार्टीलाई राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउने पनि सुझाव टोली नेताले दिएका छन् । उनले संघीय संरचनाअनुसार सात जना थप्ने सुझाव आएको बताए।

सत्तरी वर्षे उमेरहद पनि कायम गरेर जानुपर्ने अधिकांशको सुझाव रहेको नेता भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै टोली नेताले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान पार्टी निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको उनले बताए । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पहिलेभन्दा बढी र संसद् र प्रदेश निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार बस्ने बैठकले प्रतिवेदनमा आएका सुझावको आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सांगठनिक प्रतिवेदनमा महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्तावमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने छन् । उनिहरूले जवाफ दिएपछि बैठकले प्रतिवेदन पारित हुने नेता भट्टराईले बताए ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा भूगोलका सात प्रदेशका सात तथा जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहले आज तीनवटै प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरेका थिए । आइतबार प्रतिवेदन पारित गरिएपछि यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा ती दस्तावेश पेश हुनेछन् ।