‘लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प छैन’

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले महामारी, आतंवाद, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिलगायत विविध समस्याले समकालीन विश्वमा सिर्जना गरेको तनाव एवं र विषमपूर्ण परिस्थितिलाई पराजित गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा जातीय बहुलसमाजहरूमा द्वन्द्वका जोखिम एवं तनाव अन्त्य गर्ने उत्तम औषधि लोकतन्त्र र वहुपक्षवाद भएको बताएका हुन् ।

बहुपक्षवादको अपरिहार्यतामा नेपालको अटल विश्वास रहेको र त्यसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ रहेको बताउँदै विश्वमा समझदारी र सहयोग बढाउन, विश्ववासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवद्र्धन बहुपक्षवादबाटै हुने धारणा व्यक्त गरे।

सङ्कटलाई अवसरमा, निराशालाई आशामा र जोखिमलाई प्रतिकारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले सहयोग, एकता र आपसी विश्वासको धरातलमा सुदृढ, समावेशी र परस्पर सम्बद्ध बहुपक्षीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको विश्वदर्शन ‘सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता’ सिद्धान्तअनुसार बनेको, राष्ट्रसङ्घको वडापत्रका उद्देश्य र सिद्धात, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यता नै नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधार भएका उनले बताए ।

६३ वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालले शान्ति, सुरक्षा र स्थिरतालाई बढावा दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनाको कार्यमा निरन्तर योगदान दिइरहेको तथा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा सेना योगदान गर्ने देशहरुमध्येको नेपाललगायत देशलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रधानकार्यालय र कार्यक्षेत्रमा उच्च तहमा समावेश गराउनुपर्ने नेपालको पुरानो माग उहाँले अघि सारे।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य हिस्सा रहे पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा आफ्नो मुलुक पनि परेको वास्तविकता सुनाउँदै उहाँले सन् २०३० सम्ममा उत्थानशील जलवायु विकास पथ र सन् २०५० सम्ममा शून्य उत्सर्जनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूलाई भूमण्डलीकरणबाट लाभान्वित गराउन उनीहरूका संरचनात्मक अवरोध हटाउँदै भरपर्दो र दिगो वित्तीय सहायता, साझेदारी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएको बताउँदै उनले जारी सङ्कटलाई बहाना बनाएर बाह्य विकास सहायताको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नहुनेमा जोड दिए।

विश्व व्यापार सङ्गठन विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनमात्र नभएर विकासशील देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियतहबाटै व्यापारका निम्ति अधिक सहयोगका साथै प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा सहायता गर्ने निकाय हुनुपर्ने तर्क मन्त्री खड्काले गरे ।

अतिकम आय भएका देशहरूमा खोप असमानताको गहिरो प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक प्रभाव परेको, खोपलाई जनताको जीवनको हितका लागि सार्वजनिक सामग्रीका रुपमा घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले सङकटको समयमा आशालाई पुनर्जागृत गर्न जरुरी भएको बताए ।

मानव जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने, कोभिड–१९ खोप प्राप्ति र पहुँचका बाधा र चुनौतीलाई चिर्दै नेपालले आफ्नो कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २० प्रतिशतमा खोप लगाउन सफल भएको जानकारी दिँदै उनले आतङ्कवादका सबै रूप र प्रकटिकरणको निन्दा गरे । उनले समयबद्ध ढङ्गले आम विनाशका सबै हतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणको आह्वान पनि गरे।

परराष्ट्रमन्त्रीले अफगानिस्तान, म्यान्मा, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षा, र स्थिरताका साथै जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।

मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै मन्त्री खड्काले महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल नेपालको प्रयासमा जटिलता थपिएको यथार्थ पनि सुनाए ।

उत्थानशील पुनःप्राप्तिका निम्ति प्रयास भइरहेको र अझ असल एवं सबल निर्माणमा अग्रसर हुँदै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति नै नेपालको एकमात्र उद्देश्य भएको उनले बताए। –रासस