सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको घोषणा पत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले छैठौं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरुको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको हो ।

वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरीको समूहको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । उनले स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको बिस्तार भइरहेको बताउँदै नाफामुलक पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरुमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मकरुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

उनले पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको भन्दै उपभोक्ता समूह निरिह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । अध्यक्ष पाठकले उक्त कार्यविधिहरुमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्यहरु गर्ने कुराको सुनिश्चितताको माग गरेकी छन् ।

अध्यक्ष पाठकले वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तमरुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्ररुपमा पुष्टि भइसकेको बताइन् । उनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको बताइन् । उनले तत्काल उक्त अवधारणा सच्याएर सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताएकी छन् ।

अध्यक्ष पाठकले कार्वन व्यापारको नाममा सामुदायिक वन माथिको कार्वन अधिकार कटौति गर्न नेपाल सरकार लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु लागि परेकोले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताइन् । समुदायको कार्वन माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको समेत पाठकले बताइन् ।