‘भूमि ऐनकाे कठिनाइलाई हटाउन पहल गरिरहेका छाैं’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भुउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडी बढाएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार (आज) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भुउपयोग नीति र भु उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारीक कठिनाइहरु रहेको बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले ती कठिनाइहरुलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्र्तगतको जुन कुनै आयोगहरुले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफुले लिने बताइन् ।

राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडी बढ्ने उनले बताइन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भुमिहिनहरुको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताइन् ।

आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताइन्।

आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिँदै उनले अरु ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताइन् ।