एमसीसीका बुँदालाई पारित गरी कार्यान्वयमा लैजान विवेकशीलकाे सरकारलाई आग्रह

काठमाडाैं । विवेकशील साझा पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बुँदाहरूलाई संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयको चरणमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेकाे छ ।

विवेकशील साझा पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सरकारको एक वैदेशिक सहयोग निगम, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग हाम्रा प्राथमिकताको लागि उसले दिन सक्ने सहयोगको सरकारले सम्झौता गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसक्नु लज्जाको विषय भएकाे जनाएकाे छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गर्दै संसदमा समुचित छलफल गरी पारित गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ । पारित गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि यदि संसदले पारित नगर्ने हो भने पनि अब त्यसको बारेमा एउटा निर्णय लिन ढीलाइ गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा हुने लगानीले हाम्रो उर्जाको क्षेत्रलाई विकास गर्न, उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गरेका तथा गर्नेहरूको लगानीलाई प्रत्याभूत गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्छ ।’

विज्ञप्ति

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एम।सी।सी० का बुँदाहरूलाई संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयको चरणमा लैजान विलम्ब नगर्न विवेकशील पार्टी सरकार तथा संसदलाई आग्रह गर्दछ ।

अमेरिकी सरकारको एक वैदेशिक सहयोग निगम, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग हाम्रा प्राथमिकताको लागि उसले दिन सक्ने सहयोगको लागि प्रारम्भिक छलफल गर्न सुरु गरेको दश वर्ष तथा उक्त निकायसँग हाम्रो सरकारले सम्झौता गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसक्नु हाम्रो देशका लागि लज्जाको विषय हो । यस विषयमा सरकारले हालै उक्त कर्पोरेसनलाई सोधेर पठाएका जबाफले यस सम्झौताका बारेमा आम नागरिक तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको बारेमा प्रस्ट जबाफ दिएका छन् ।

अब उक्त जबाफलाई दुई पक्षबिच भएको पत्र आदानप्रदानको मान्यता प्रदान गरी ९जुन सम्झौताको एक अभिन्न अंग हुनेछ० त्यस सम्झौतालाई संसदमा छलफल गर्न अगाडि बढाउनुपर्छ । उक्त विषयमा संसद बाहिर पर्याप्त छलफल भैसकेको छ र मुख्य छलफल हुनुपर्ने निकाय रहेको हाम्रो संघीय संसदमा त्यसको बारेमा छलफल नहुनु हाम्रो देशको संसदीय अभ्यासको लागि पनि सोचनीय विषय हो । त्यसैले विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गर्दै संसदमा समुचित छलफल गरी पारित गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ । पारित गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि यदि संसदले पारित नगर्ने हो भने पनि अब त्यसको बारेमा एउटा निर्णय लिन ढीलाइ गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा हुने लगानीले हाम्रो उर्जाको क्षेत्रलाई विकास गर्न, उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गरेका तथा गर्नेहरूको लगानीलाई प्रत्याभूत गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्छ । सडक निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि ल्याउने कार्यमा पनि यसको योगदान रहनेछ । यदि एमसीसीको तर्फबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरालाई लागु गर्न दबाब आएमा वा कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान आएमा त्यसको निराकरण उक्त सम्झौतामा रहेको छ ।

समयसीमाभित्र नै परियोजना कार्यान्वयन हुनपर्ने गरी सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा अरु परियोजनामा जस्तो काममा ढिलाइ नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ जुन नेपालको लागि एकदम सकारात्मक पक्ष हो । साथै सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा वा बढ्ता विलम्ब हुँदा हाम्रो देशको विश्वसनीयता, देशमा लगानीको वातावरणलाई पार्ने प्रभाव, वैदेशिक सहायता पाउनमा पर्न सक्ने कठिनाइहरूलाई पनि ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित राज्यमा उठेका शंका तथा जिज्ञासाहरुलाई नेपाल सरकारले तिनका व्यवहारिक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, अनुदान तथा ऋण लगायतका वैदेशिक सहयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ अनुरुप उपयोग गर्नु, सरकारी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु तथा यस अन्तर सम्बन्धित विश्वमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज वातावरण बनाई आफैँमा बढी भर पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नको लागि जग बसाल्नु आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरु सरकारी स्तरमा मात्रै गरिने तथा त्यसको बारेमा आम नागरिकको तहमा सुसूचित नगरिने चलनमा एमसीसीले परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

एमसीसीको यस कदमले गर्दा कतिपय बुँदामा आम नागरिकको तहबाट बहस गरिनु सकारात्मक हो तर त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यमा वर्तमान तथा विगतका सरकारहरू चुक्नु उनीहरूको असफलता हो । यस बहसले हाम्रो समग्र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सन्धी सम्झौतालाई नै समीक्षा गरी एउटा प्रष्ट कार्ययोजना अगाडि ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

विजय बाबु शिवाकोटी

प्रवक्ता

विवेकशील पार्टी

२०७८र७र२५