२० ठूला राष्ट्रले २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले उत्सर्जन कटौती गर्ने

काठमाडौं । कोपा-२६ सम्मेलनलाई तीनवटा तरिकाले बुझ्नु पर्ला । ग्लास्कोमा भएकोे जुन सहमति छ, त्यसले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु बाहिर ल्याएको छ ।

पहिलो कुरा यो सम्झौताले विज्ञानलाई स्वीकार गरेको छ । अर्को पेरिस सम्झौता २०१५ बाट लथालिंग भएको अवस्था थियो त्यो कार्यान्वयनमा गउको अवस्था थिएन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केही आधारहरु यसले तयार गरेको छ ।

त्यस्तै, यसले आइपीसीसी जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो । त्यसले यसै वर्ष मात्रै एउटा प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । त्यसमा के भनिएको थियो भने अब जलवायु परिवर्तनले ठूलो खतरा ल्याउँदैछ ।

अहिलेकै अवस्थामा हामीले काम नगर्ने हो भने हाम्रो अस्तित्व अथवा पृथ्वीको अस्तित्व नै समाप्त हुनेतिर गइरहेको हुँद सबैले अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ ।

भनेर एकदमै सनसनीपूर्ण प्रतिवेन सार्वजनिक गरेको थियो, उक्त प्रतिवेदनलाई कोपा–२६ को सम्मेलनले स्वीकार गरेको छ । अहिलेको सम्मेलनले उक्त प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ के हो भने, २०१५ मा जुन खालको सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताबाट मात्रै हामीले अगाडी बढ्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम धेरै माथि बढ्ने थियो ।

तापक्रम २ डिग्री भन्दा माथी जान सक्ने अवस्था थियो जसलाई हामीले २ डिग्री भन्दा तल राख्नु पर्छ भनेर पेरिस सम्झौता गरेका थियौ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा जादा २ डिग्री भन्दा बढी जाने जुन अवस्था थियो पेरिसको २०१५ को सम्झौता त्यो सम्झौतालाई अहिलेको सम्मेलनले अब १.५ डिग्रीलाई सबैले स्वीकार गरे ।

१.५ डिग्री भन्दा माथि गयौं भने यसले धेरै ठूलो विनाश निम्त्याउने हुँदा पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सिमित गर्नुपर्ने सहमति भयो । तर, त्यो १.५ डिग्रीमा सिमित राख्नको लागि त काम गर्नुपर्छ ।

त्यो काम गर्नुका लागि २० वटा ठूला राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गर्ने कार्वनको मात्रालाई २०१० को लेवलमा के थियो त्यसको पनि ४५ प्रतिशतले कटौती गरेर २०३० सम्म ४५ प्रतिशत कटौती गर्ने भन्ने कुरामा अहिले सहमत भएका छन् ।

(ग्लास्गोमा सम्पन्न कोपा–२६ जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भई फर्किएका जलवायु तथा प्रकोप विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीसँग नेपालखोजका लागि मीना साउँदले गरेको कुराकानीमा आधारित)