‘कानुन व्यवसायीमाथि केही भए प्रधानन्यायाधीश, अदालत र गृहले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

काठमाडाैं । नेपाल बार एसाेसिएसनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी संघ-संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुलाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो ।

बारले भोलि (शुक्रबार)देखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बारले कुनैपनि कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनमा बाहेक प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए ।

अदालतमा प्रहरी पस्दा न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तकै प्रतिकुल भई विश्वमा नेपालको बेइजती हुने उनले बताए । अदालतमा प्रहरी प्रवेश निषेध गर्न उनले माग गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा गोलाप्रथा लागु भए प्रधानन्यायाधीशले आफू खुशी बेञ्च तोक्न र फैसला गर्न नपाउँदा केही हदसम्म विकृति रोकिने भएपनि प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन भने नपाउने आफूहरुको माग गरेको स्पष्ट पारे ।

उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति दिनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे ।

उनले कुन कानुनमा टेकेर विज्ञप्ति निकालिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे । बार एसाेसिएसनले भोलि पनि बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।