द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो

काठमाडौं । आज मंसिर ५ गते अर्थात विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको १५ वर्ष पूरा भएको छ । १० वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही समूह नेकपा माओवादीले विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो।

सम्झौताका अन्य बुँदाहरु करिब कार्यान्वयन भए पनि एउटा बुँदा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स-सम्मान पुनर्स्थापना गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई न्याय दिनका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने भन्‍ने बुँदा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेनन् । कानुनमा धेरै अस्पष्टता र त्यसमा रहेका केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै काम प्रभावकारी भएन् ।

सन् २०१५ मा नै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरुले कानुन संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । बरु निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार नै सर्वोच्च अदालत गयो ।

सर्वोच्चले सन् २०२० को अप्रिलमा सरकारले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै सन् २०१५ मा आफूले गरेको आदेशमा कुनै संशोधन नहुने फैसला सुनायो । सर्वोच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमाथि ऐन संशोधन गर्ने दबाब परेको छ ।

यस प्रावधानको अर्थ गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पनि आम माफीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । अदालतले भने यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

युद्ध सकिएको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरुले भने सरकारमाथि प्रश्‍न गर्न थालेका छन्। द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको माग गर्दै हेग पुग्‍ने चेतावनी पनि बेलाबेला दिने गरेका छन्।