‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट निजी क्षेत्र निराश’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्थाका गरेको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज व्यवस्था गर्ने अपेक्षा थियो तर, त्यस्तो प्याकेजहरु नआउँदा निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको बताए । यसले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रले अहिलेको जोखिम मोल्न सक्ने नीतिको आउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, कोराना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कुनै प्याकेज आएन । यसरी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुदाँ मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट निजी क्षेत्र पनि निराश भएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सरकारले लिएको जुन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्नसमेत मुस्किल पर्छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको पनि बताए । तर, यति ठूलो चुनौतीबीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलेकै गतिमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायी सफल भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामाना गरेर लगानी गरेको कारण अहिले अर्थतन्त्र आधारभूत रुपमा बलियो बन्दै गएको उल्लेखसमेत गरे । अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्र सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीले निम्त्याएको जोखिम मोल्न तयार रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र चुनौती सामना गरेर अगाडि बढेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि निजी क्षेत्र अझ नो-रिक्स,नो-गेन भनेरै जोखिम लिँदै अघि बढेको छ । जोखिम मोलेर काम गर्दा मात्रै प्रतिफल राम्रो आउँछ । जोखिमको सामना गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले राम्रो प्रतिफल पाउने पनि उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ ।