‘डिजिटल शिक्षालाई राष्ट्रिय दायित्वका रुपमा लिइनुपर्छ’

परम्परागत शिक्षण पद्धतिको विकल्प ई–शिक्षा प्रणाली

सन् २०२० जनवरी २५ मा चीनको वुहानबाट फर्केका नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) देखिएपछि नेपालमा यसको त्रास ह्वात्तै बढ्यो । यसले क्रमशः भयावह स्थिति पैदा गर्‍यो । सुरु सुरुमा देशभर एक/दुईजनामा देखिँदा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने महसुस सरकारले गरेपछि नेपालीले चार महिना लामो बन्दाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसले व्यापार/व्यवसायमा ठूलो असर पार्‍यो । देशका सरकारीसँगै निजी विद्यालयहरू धेरै बन्द भए, जुन अझैसम्म ‘रिभाइभ’ हुन सकेका छैनन् ।

कोरोनाले व्यापार/व्यवसायमा असर पारेको स्थितिमा केही समयको अन्तरालमा पुनर्जीवित पार्न सकिएला तर, बालबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई पुनर्जीवन दिन भने निकै गाह्रो (असम्भवजस्तै) छ । कोरोनाकालमा विद्यालय बन्द हुँदा र धेरै समयसम्म कोठामै थुनिनुपर्दा धेरै बालबालिकामा मानसिक असर परेको छ । बालबालिकामा परेको प्रभाव अबको पुस्तामा राम्रैसँग देखिन सक्छ । बन्दाबन्दीका कारण बालबालिकामा परेको मानसिक प्रभावको ‘रिकभरी’ भने ज्यादै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । र, यसले आगामी दिनमा मानव संसाधनको आवश्यकतापूर्तिमा पनि ठूलै असर पार्ने निश्चित छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका लागि राज्य, विद्यालय, कलेज, अभिभावकलगायत कुनै पनि सरोकारवाला तयारी अवस्थामा थिएनन् । भौतिक उपस्थितिबिना पठनपाठनको विकल्पका रूपमा विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा अनलाइन शिक्षा चल्दै आए पनि नेपालमा त्यसको तयारी भएको थिएन । तर, लकडाउनकै बीचमा नेपालमा पनि तयारी नहुँदा नहुँदै अनलाइन कक्षालाई स्थापित गरियो र ई–शिक्षा प्रणाली सुुरु भयो । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको भरपूर सेवा–सुविधाका लागि प्रविधिलगायतको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा भने निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरू आफैं अग्रसर भएकाले सम्भव भयो । सरकारी तवरबाट कुनै पहल भएन ।

शिक्षा व्यवसायमा परेको प्रभाव
कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमध्येको एक हो, शिक्षा । कतिपय विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै पठनपाठन गराएर ५० प्रतिशत शुल्क उठाए पनि धेरै विद्यालयहरू बन्द नै रहे । पूर्ण रूपमा बन्द भएका धेरै विद्यालय अझै पनि नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । तर, केही निजी विद्यालयहरूले कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनमा पनि विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा आबद्ध बनाइराखे र शुल्क पनि सोहीअनुसार लिए । त्यो शुल्कले केही हदसम्म व्यवसाय बचाउन सहज बनायो । तर, इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको स्थानमा भने धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो र सयौं विद्यालयहरू कोरोना सन्त्रास कम हुँदा पनि पुनः रिभाइभ हुन सकेका छैनन् ।

भाडाको भवनमा चलिरहेका कतिपय विद्यालयहरू पलायनै भए । सरकारले पीडित विद्यालयहरूका लागि घर भाडामा छुट दिने घोषणा त गर्‍यो तर, सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा शैक्षिक व्यवसायले घोषित सुविधा/छुट पाएनन् । प्रायः आयस्रोतको वैकल्पिक माध्यम नभएका साना विद्यालयहरू सधैंको लागि बन्द भए । सरकारले वैकल्पिक शिक्षासँगै शुल्क पनि लिन पाउने कार्यविधि आइसकेपछि भने केही सहजीकरण भएको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्यालयहरूलाई अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राखेपछि दुई सयभन्दा बढी विद्यालयहरूले हाल पुनर्कर्जा उपयोग गरेका छन् । त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः जागृत गर्न धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्था र अनलाइन शिक्षा पद्धति
कोरोनाकालभन्दा अघि अनलाइन शिक्षा पद्धतिबारे चर्चासम्म थिएन । तर, कोरोनाकालमा एकाएक अनालाइन शिक्षा पद्धतिको विकास भयो । कोरोनाकालमा जारी लकडाउनका कारण विद्यार्थी र शिक्षकलाई भौतिक उपस्थितिबिनै एकापसमा जोड्ने र शिक्षा ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा अनलाइन शिक्षण पद्धति कोसेढुंगा साबित भयो । फाट्टफुट्ट विश्वविद्यालयस्तरमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा अनलाइनको अवधारण प्रयोग गरिए पनि विद्यालयस्तरमा भने कोरोनाकालमै प्रवेश गरेको हो । हाल नेपालका प्रायः निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराइरहेका छन् ।

संयुुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कोरोनाकालमा ८७ लाख ९६ हजार ६ सय २४ विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये नौ लाख ६० हजार पूर्वप्राथमिक तहका, साढे २४ लाख प्राथमिक तहका र साढे ३४ लाख विद्यार्थी माध्यामिक तहका विद्यार्थी थिए । यसरी प्रभावित भएका धेरैजसो विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई अनलाइन कक्षाजस्ता अन्य भर्चुअल माध्यमले बन्दाबन्दीमै धेरै ठूलो योगदान दिए । भौतिक उपस्थितिबिनै शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने र विद्यार्थीहरूले शिक्षकसँग अन्तक्र्रिया गर्न पाइने भएपछि यो एकाएक फस्टायो ।

विवाद
राज्यको तयारी नभए पनि निजी क्षेत्रले अनलाइन शिक्षण पद्धति (ई–लर्निङ) लगायत प्लेटफर्महरूको विकासमा ठूलो भूमिका खेले । तर, अनलाइन शिक्षण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भयो । निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत पठनपाठन सुरु गरे पनि अनलाइनमार्फत दिने शिक्षा औपचारिक हुन नसक्ने भन्दै रडाको मच्चाइयो र राज्यले पनि वास्तविकता नबुुझी अनलाइन पठनपाठनमा रोक लगायो । तर, विभिन्न प्रयासका बावजुद सरकार ‘कन्भिन्स’ भएसँगै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता दियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले अनलाइन शिक्षाले रफ्तारका साथ अघि बढायो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि टिकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् र कालान्तरसम्म आइरहने सम्भावना छ ।

पूर्वाधार चुनौती
सरकारले डिजिटलाइजेसनको नारा धेरै वर्षदेखि लगाउँदै आएको छ । कोभिडकालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुरु भएको अनलाइन कक्षाले पछिल्लो समय राम्रै फड्को मारिरहेको अनुुभव भएको छ । यद्यपि हाल उपलब्ध सेवा पनि हुने–खाने र उचित पूर्वाधारको पहुँच भएका लाभग्राहीसम्म मात्रै पुगेको छ । अर्थात् दुर्गम, विकट र पूर्वाधारको पहुँच नभएका स्थानहरूमा अझै नयाँ शिक्षापद्धति लागु हुन सकिरहेको छैन । भौतिक उपस्थितिबिनै पठन–पाठन गर्न र गराउन स्मार्टफोन वा त्यहीअनुसारको डिभाइसको आवश्यकता पर्छ । डिभाइस भएर मात्रै हुँदैन सम्बन्धित स्थानको सूचना सम्बन्धित गन्तव्यमा पुर्‍याउन र पाउन इन्टरनेट सेवाको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । हाल नेपालकै धेरैजसो स्थानमा न्यूनतम इन्टरनेट सेवा नपुगेका कारण नयाँ अवधारणा काम लाग्ने देखिँदैन । धेरै विद्यार्थीहरू गरिब र पिछडिएका वर्गमा पर्छन्, जोसँग स्मार्टफोन किन्न सक्ने क्षमतासमेत छैन र ती बालबालिकासम्म ई–लर्निङको सुविधा दिन्छु भन्नु आफैंमा मूर्खता हो । रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोनको पहुुँच इन्टरनेटको तुलनामा सहज भए पनि त्यसबाट बालबालिकाले अपेक्षित सुविधा पाएका छन् भन्ने स्थिति छैन । राज्यले बालबालिकाको अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

राज्यको दायित्व
विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई हरप्रकारका सेवा दिन कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । नेपाल सरकारले पनि हरेक नेपालीसम्म डिजिटल सेवा पुर्‍याउने नारा अघि सारेको छ । तर, सरकारी नारालाई नाराकै रूपमा सीमित राखिएको अनुुहुन्छ । नाराअनुरूपको पूर्वाधार विस्तार र सेवा पहुुँच नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै सेवा पुरानै परम्परागत पद्धतिमार्फत लिनुपर्ने बाध्यता छ । निजी विद्यालयहरूले सुरु गरेको डिजिटल लर्निङको अवधारणालाई हरेक क्षेत्रका बालबालिकासम्म पुर्‍याउन राज्यले ठूलै भूमिका खेल्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सुरुमा राज्यले सबै स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउनु जरुरी छ । त्यसपछि सम्बन्धित बालबालिकाले इन्टरनेटको सदुपयोग गर्ने डिभाइसहरू खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् जाँच गरी आवश्यकताका आधारमा राज्यले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतिर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई डिजिटल डिभाइसको प्रयोगबारे सुसूचित गराउन सकियो भने अनलाइन कक्षाको अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ । निजी क्षेत्रले सुरु गरेको अवधारणालाई सरकारी पक्षले साथ दिँदै न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा तत्कालै ध्यान केन्द्रित गर्नुुपर्ने खाँचो छ ।

भौतिक साधन, स्रोत, आवश्यकताको पूर्ति सरकारले गरिदिनुपर्छ र राज्यकै एकल प्रयासले मात्रै पनि सम्भव छैन । परिवर्तित सन्दर्भ र आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीलाई अध्ययनको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न र अनलाइन शिक्षा पद्धतिमा सरोकारवाला सबैलाई अभ्यस्त बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) पद्धतिमा जानु राम्रो हुुन्छ र सबैले अपनत्व महसुस गरेमा फलदायी पनि हुुन्छ । छिमेकी भारत, चीनलगायत मुलुुकहरूले पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सरल रूपमा अघि बढाएको देख्न सकिन्छ । राज्यले नै ई–लर्निङका संयन्त्रहरू बनाएर अघि बढ्ने र त्यसलाई उचित ढंगको व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले दूरशिक्षा प्रणालीलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनु आवश्यक छ । कोरोनाकालमा रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोनलगायत माध्यमबाट दुर्गम र विकट स्थानहरूमा शिक्षा दिएर सरकारले राम्रै सन्देश दिन खोजेको थियो । सोही प्रणालीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेमा पनि धेरै बालबालिका वा विद्यार्थीहरू लाभदायी हुने थिए । सरकारले डिजिटल सिकाइलाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा बोध गर्नुपर्छ । यसलाई परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विकल्पका रूपमा अघि बढाइ विस्तार र विकास गर्नुपर्छ । सरल र सहज रूपमा सबै विद्यार्थीसम्म पहुँच पुर्‍याउन न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका ग्रामीण स्थानका लागि रेडियो र टेलिभिजन प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा शिक्षाको गुणस्तर विकास, भौतिक निर्माण र पाठ्यक्रम सुधारका लागि पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ । विगतका अनुभवबाट सिक्दै परिवर्तित सन्दर्भमा सिकाइका नयाँ आयामहरूलाई थप व्यवस्थित गर्दै जान सकिन्छ ।

अबको भविष्य
कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि हाल चलिरहेका अनलाइन कक्षाहरू निश्चय नै कम हुन्छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन गराएको जस्तो अनलाइन प्रणालीमा हुँदैन पनि । तर, तत्काल कोरोना कहरको अन्त्य नहुने सम्भावना रहेकाले अनलाइन कक्षालाई नै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केहीसमय भौतिक कक्षा सञ्चालनमा आएर फेरि अनलाइनमै फर्कनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यति मात्रै होइन कोरोनाजस्तै अन्य महामारी आउँदा पनि कसरी शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्रविधिको पहुँचमा सबै विद्यार्थीलाई पुर्‍याइ शतप्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । पाठ्यक्रमको परिवर्तनसँगै सिकाइको ग्यारेन्टी दिन सकिएको अवस्थामा यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यदि भविष्यमा भौतिक उपस्थितिमा नभई अनलाइनमार्फत विद्यार्थीहरूको पठनपाठन लामो समयसम्म नियमित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा शतप्रतिशत विद्यार्थीको शिक्षामा उपस्थिति नहुने समस्या पनि आउन सक्छ । विद्यार्थीको उपस्थितिलाई सन्तुलित बनाइराख्न आधा अनलाइन आधा भौतिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । अर्थात् एउटा कक्षाका विद्यार्थीलाई तीन दिन अनलाइन र तीन दिन भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठनपाठन गराउन सकेको अवस्थामा सिकाइको तरिका सन्तुलित हुनसक्छ । तर, हालको अवस्थामा अनलाइनमार्फत हुने पठनपाठनले शतप्रतिशत सिकाइको ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था छैन । यसलाई कोरोनाकालका लागि र यस्तै भयावह अवस्था सिर्जना भएका बेलाका लागि मात्रै विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । उपयुक्त स्रोतको कमी र जानकारीको अभावका कारण शतप्रतिशत विद्यार्थीसम्म मात्र यो नपुगेको होइन यसबारे शिक्षकहरूसमेत राम्रो जानकार छैनन् । यो साधन र स्रोतका दृष्टिकोणले खर्चिलो पनि छ । त्यसकारण नेपालमा यसलाई शतप्रतिशत रूपमा लागु गर्न विदेशी दाता संघ–संस्थाहरूसँग मिलेर र पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपसहितको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ ।

मूल्यांकन पद्धति
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात निजी विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा पनि उठाए । जसको फलस्वरूप हाल आन्तरिक मूल्यांकनले मान्यता पाएर धेरै विद्यार्थीलाई सहजीकरण भएको छ । तर, पछिल्लो समय यसलाई हाँसोमजाका रूपमा लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । यसलाई मजाक बनाइराख्ने हो भने हाम्रो शिक्षा पद्धति त्यही परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठ्न सक्दैन । आन्तरिक मूल्यांकन पद्धतिमा केही कडाइ गरेर विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउन सकिएको खण्डमा ई–लर्निङको भविष्य राम्रो छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई उचित ढंगले तयारी गराइ भौतिकभन्दा अनलाइनमार्फत गरिने विभिन्न मूल्यांकन र आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली झन् धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना पनि छ । पछिल्लो समयमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली एक बानीजस्तै भइसकेको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहको यो सामग्री हामीले आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रकाशन गरेको ‘अर्थचित्र नाफिज जर्नल’ बाट लिएका हौं ।