‘दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राजनीतिक दल एजेन्डाविहीन’

सफल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हो । अर्थतन्त्रको गतिलाई जनशक्तिको उत्पादकत्वले निर्धारण गरेको हुन्छ । दक्ष, अनुभवी, प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादनशील जनशक्ति भएको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र पनि सबल भएको उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा चिनिएका अमेरिका, चीन, जापानलगायत देशले हासिल गरेको आजको आर्थिक उपलब्धिको मुख्य आधारका रूपमा दक्ष तथा सिर्जनशील जनशक्तिलाई लिइन्छ । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरे । मानवीय गतिविधि पनि घरभित्रै सीमित रह्यो । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधि करिब ठप्पजस्तै भयो । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ३.५ प्रतिशतले संकुचित हुनुको प्रमुख कारण जनशक्ति घरभित्र सीमित हुनुु थियो । जनशक्ति घरभित्र थुनिँदा उत्पादकत्व घट्न जाँदा समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै विश्वभर करोडौंले रोजगारी गुमाए । लाखौं उद्योग/व्यवसाय बन्द भए । कोरोनाले श्रमिकको रोजगारी मात्रै खोसेन दीर्घकालीन रूपमा मानोवैज्ञानिक असरसमेत छोडेको छ । मानव संसाधनमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको नतिजा आगामी दिनमा झनै भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । विकसित राष्ट्रहरूमा भन्दा अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा रोजगारी गुमाउँदाको मनोवैज्ञानिक असर झनै गहिरो रूपमा देखिनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशतले नकारात्मक हुन पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण अझ घट्ने सम्भावना छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी लकडाउन, निषेधाज्ञाजस्ता विश्वव्यापी अभ्यासबाट अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक प्रविधिको उन्नति तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्रोतका रूपमा रहेको जनशक्तिमा उच्च चाप पर्न गयो । जसको असर तत्कालभन्दा पनि आगामी दिनमा भयावह रूपमा प्रकट हुने जोखिम छ ।

यद्यपि कोरोना महामारीले पीडासँगसँगै सचेतना पनि गराएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको लकडाउनको अवधिमा घर–घरमा उद्यमशीलता (अन्टरपे्रनर) को जन्म भएको छ । बाध्यताले मानिसहरू उत्पादनशील हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ । यस्तो खालको उत्पादनशीलताले निरन्तरता पाएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अहिले देखिएको उद्यमशीलतालाई दीर्घकालीन बनाइ आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नु अति आवश्यक छ । अबको लगानी अहिलेको उद्यमशीलता बचाएर सीप विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सीप नभएकालाई सीप दिने, सामान्य सीप भएकालाई अर्धदक्ष र अर्धदक्षलाई दक्ष बनाउँदै लैजानु जरुरी छ । जनशक्तिको तालिम तथा सीप विकासमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षित व्यक्ति प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त छ, त्यस्तो व्यक्तिका लागि सहज भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान दिन सकिन्छ ।

जनशक्ति उत्पादनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई देश विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाउनुुपर्छ । कार्यकर्तालाई चुनावमा मात्र प्रयोग गर्ने होइन राष्ट्र निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एजेन्डा राजनीतिक दलसँग हुनुपर्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताले कसरी चुनाव जित्ने भन्ने मात्र सोचेको देखिन्छ । चुनाव जितेर गएपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि योजना बनाएर मन्त्रालय चलाउने भन्ने विषय कसैले सोचेको देखिन्न । मानव संसाधन र दक्ष जनशक्तिबिना सबल अर्थतन्त्र सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको दृष्टिकोण शून्यकै अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४० लाख नेपाली युवामध्ये १५ देखि २० लाखसम्म स्वेदश फर्कन्छन् भन्ने आकलन गरिएको थियो । तर, यसको वास्तविक स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे कुनै तथ्यांक संकलन गरिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले सहकार्य गरेर यथार्थ तथ्यांक निकाल्न सक्थे । तर, त्यसो गरेनन् । वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त हुने मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी स्वदेशमै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेको भए राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्थ्यो । कोरोनाका कारण स्वदेश फिर्ता आएका युवाहरूलाई देशका विभिन्न क्षेत्र (कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार) हरूको निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर तय गर्नुुपर्नेमा हुन सकेको देखिएन । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब पाँच लाखको हाराहारीमा भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कोरोनाका कारण ती श्रमिक आफ्नो देशमा फिर्ता गए पनि भारतीय श्रमिक रहेको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोनाका कारण फर्केका नेपालीलाई नै काम दिन सकिन्थ्यो । यसबाट ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने थियो । तर, यस्तो खालको काम गर्ने सोच र इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व देखिएन ।

देशमा सबैभन्दा ठूलो सन्जाल (नेटवर्क) सरकारसँग र त्यसपछि निजी क्षेत्रका संगठन तथा राजनीतिक दलहरूसँग रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा हरेक वडा–वडामा बेरोजगारको सूची संकलन गरी उनीहरूलाई उपयुक्त सीप प्रदान गर्दै स्थानीयतहमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन धेरै गाह्रो विषय होइन । तर, सरकार, राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रसँग दृढ इच्छाशक्ति भने हुनुुपर्छ । मुलुुकमा स्थानीय उत्पादन (प्रडक्ट) को प्रशस्त सम्भावना छ र स्थानीय उत्पादनलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो काम जतिखेरै सुुरु गर्न सकिने भएकाले ढिला भयो भन्नुु पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रले गुरुयोजना बनाएर आ–आफ्ना सन्जाललाई प्रयोग गरि सीप विकास तथा तालिम प्रदान गरेर जनशक्ति उत्पादन गरी तत्तत् क्षेत्रमा रोजगारी/स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ । विदेशबाट फर्केका जनशक्तिलाई पनि उनीहरूको सीपअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गराउन सकिन्छ । अहिलेका संयन्त्र काम गर्न नसकेको खण्डमा छुट्टै मन्त्रालय बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।

अहिले मुलुुकको यति दूरावस्था छ कि कम्पनीहरूले माग गरेअनुसारको जनशिक्त उपलब्ध गराउने अवस्था पनि हामीसँग छैन । स्वदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको स्थितिमा विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्तिको त कुरै भएन । नेपालमा राज्यले मात्रै होइन उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि जनशक्तिको सन्दर्भमा योजना बनाएको देखिँदैन । मुुलुुकको दुुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै जसरी चल्छ–चल्छ भन्ने मनसायमा अघि बढेको पाइन्छ । यसले जनशक्तिको उत्पादकत्व पनि शून्य जस्तै छ । दशक अघिसम्म कर्मचारीहरूमा सामूहिक सौदाबाजीको प्रचलन व्याप्त थियो । यसले रोजगारदाता जनशक्ति भर्ना गर्न डराउने अवस्था थियो । श्रमिकहरू पनि सामूहिक हुने र काम नगर्ने समस्या थियो । रोजगारदाताले पनि टे«ड युनियनहरूको चर्को दबाव नझेल्दासम्म न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि सम्बोधन नगर्ने प्रचलन थियो । रोजगारदाताले मूल्यवृद्धिको अनुपातमा वार्षिक सेवा–सुविधा नबढाउने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी र रोजगारदाताबीच चर्को द्वन्द्व थियो ।

नेपालमा शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादकत्व औसतमा ३ देखि ४ घण्टा मात्र छ । सरकारी तथा अशिक्षित जनशक्ति उत्पादकत्व कति छ भन्ने यकिन छैन । उत्पादकत्वलाई हेर्ने हो भने माथिल्लो तहका ५ प्रतिशत सरकारी र १० प्रतिशत निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू ‘ओभर लोडेड’ छन् भने ९० प्रतिशत कर्मचारीले आरामसँग जागिर खाएको अवस्था छ । कुनै संस्थाका सीमित कर्मचारीलाई ओभर लोडेड बनाउनुुभन्दा सबैलाई जिम्मेवार बनाएर कर्मचारीमा जागिरभन्दा कामको जिम्मेवारीबोध हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जागिर खाने मानसिकतालाई काम गर्ने मानसिकतामा विकास गर्न सकिएमा उत्पादकत्व स्वतः बढ्छ । नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशत जागिर खाने र २० प्रतिशत काम गर्ने मनोभावनामा रहेको पाइन्छ । काम गर्नु र जागिर खानुमा धेरै अन्तर हुन्छ । काम गर्दा तलबसँगै नतिजा आउँछ भने जागिर खाँदा तलब त पाक्छ तर, नतिजा आउँदैन । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुु आवश्यक छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर कोरोनाले सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र श्रम बजार हो र सबैभन्दा बढी पीडित पनि श्रमिक नै भएका छन् । यसअवधिमा संसारभर करोडौंले रोजगारी गुमाएका छन् भने रोजगारी नगुमाएकाहरूले पनि आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको ठूलो हिस्सा गुमाएका छन् । केही रोजगारदाताले महामारीको समयलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरे । श्रमिकले रोजगारी गुमाएसँगै पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण मानसिक तनावबाट गुज्रनु परेको छ । कुनै पनि व्यक्ति मानसिक तनावबाट गुज्रनु भनेको दीर्घकालमा सम्बन्धित राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनु हो ।

कोभिड कहरका कारण सबैभन्दा मानसिक उत्पीडनमा रहेका श्रमिकहरूले विकल्पबारे सोच्न थालेका छन्, जुुन सकारात्मक छ । कुनै पनि संस्था चलाउने भनेको श्रमिकले हो । लगानीकर्ताले त लगानी मात्र गर्छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारीजस्ता समस्यामा कसरी जिउने भनेर वैकल्पिक उपायसहितको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पाठ कोरोनाले सिकाएको छ । वास्तवमा जनशक्ति भनेको नीलकण्ठ –भगवान् शिवले विष सेवन गरी भक्तहरूलाई बचाए जस्तो) हो ।

२०७६ चैत ११ गते लकडाउन भयो । १६ गतेबाट प्रतिष्ठानहरूले तलब तथा सुविधा दिन सक्दिनँ भन्न थाले । सरकारले एक साताको लकडाउन गरेको अवस्थामा १५ दिन पनि धैर्य नगरी प्रतिष्ठान सञ्चालक (साहुुजी) हरूले कर्मचारी कटौती गर्न थाले । साहुुजीहरूको नियतमा पनि खोट देखियो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीले बाहिर बोल्न चाहँदैन । तल्लो तहका अधिकृतसम्मका कर्मचारी बोल्ने हो । यस्तो समस्या हरेकजसो संस्थामा देखियो । नेपालको श्रम बजारमा ६० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान छ । लकडाउनका कारण औपचारिक क्षेत्रकै अधिकांश व्यापार/व्यवसाय (यातायात, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पसलहरू) नै बन्द भए । अनौपचारिक क्षेत्रको त लेखा–जोखा नै भएन । एउटा कम्पनीमा आफ्नो पूरा जिन्दगी सुम्पेको व्यक्तिका लागि रोजगारदाताले एक साताको समयसमेत पर्खन सकेनन् । अलिकति पनि धैर्य नदेखाउनुुले नियत असल रहेनछ भन्ने प्रस्टिन्छ । श्रमिकले रोजगारी गुमाएको मात्र नभई केही स्वरोजगार व्यवसायीले आत्महत्या नै गरेको अवस्था छ । कोरोनाकालमा धेरै नयाँ उद्यमशीलहरू उदाउन नपाउँदै अस्ताए ।

कोरोना महामारीमा साहुजीहरूले लामो समय काम गरेका तर, उत्पादकत्व नभएका जनशक्तिलाई निकाल्ने र नयाँ प्रतिभावान् (ट्यालेन्ट) लाई अवसर दिएको पनि पाइन्छ, जुन राम्रो पक्ष हो । विभिन्न कारणले अधिक कर्मचारीको समस्यामा रहेका रोजगादाताहरूले उत्पादकत्वमा ख्याल गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन (कुनै प्रतिष्ठानमा पाँच सय कर्मचारी रहेकामा महामारीका कारण भएको लकडाउनमा दुई सय कर्मचारी कटौती गर्‍यो । तर, तीन सय कर्मचारीको उत्पादकत्व र पाँच सय कर्मचारीको उत्पादकत्व समान भेटियो भन्नेमै ध्यान दिएको पनि पाइयो । कोरोना कहरपछि थोरै जनशक्तिमा बढी उत्पादकत्व हासिल गर्न प्रतिष्ठानहरू सक्रिय देखिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले सीमित उद्योगी/व्यवसायीले के पाए र के पाएनन् भन्नेमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पाइयो । तर, कारोबारका कारण साँच्चिकै विस्थापित भएका साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय (एसएमई) का पक्षमा खासै चासो राखेन । सरकारले पनि ठूला र सीमित उद्योगी/व्यापारीलाई केन्द्रित गरेर सहुलियत कार्यक्रम अघि सार्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि तिनै सीमित ठूला उद्योगी/व्यवसायीले फाइदा लिए । बैंकबाट कर्जा पाउने पनि उनीहरू नै भए । महिनामा करिब ८ देखि १० लाखको व्यापार गर्ने साना उद्यमी/व्यावसायीलाई कोरोनाका कारण करिब ७० लाख रुपैयाँको दायित्व बढे पनि रिकभर गर्ने कुनै योजना कहीँबाट आएन । तात्कालीन अर्थतन्त्रमा यसको असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।

कोरोना महामारीको राम्रो पक्ष भनेको यो अवधिमा नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने गरी नयाँ उद्यमशीलता जन्मिएको पनि छ । कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै स्वदेश तथा विदेशमा श्रमिकको माग बढ्न थालेको छ । संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने तौरतरिका र महामारीको जोखिमबाट बच्न अनुभव मिलेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले ठूला र सीमित उद्योगी/व्यवसायीलाई मात्रै केन्द्रमा नराखी एसएमईहरूका समस्या राज्यसम्म पुर्‍याउन काम गर्नुपर्ने मात्रै होइन उनीहरूका लागि योजना बनाएर काम गरिदिनुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर एसएमईका समस्या समीक्षा गर्दै उपयुक्त सुधार ‘प्याकेज’ ल्याउनुु जरुरी छ । एसएमईलाई बचाउन सके केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । त्यति मात्रै मात्रै होइन आन्तरिक उत्पादन बढ्ने हुँदा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सजिलो हुने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।

(ह्‌युमन रिसोर्स सोसाइटीका अध्यक्ष मोहन ओझाको यो सामग्री हामीले आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रकाशन गरेको ‘अर्थचित्र नाफिज जर्नल’ बाट लिएका हौं ।)