शुक्रबार, चैत १६, २०८०

‘निर्यातमा नगद अनुदान, निर्यातजन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धामा सान’

दिनेश भट्टराई २०७८ मंसिर २० गते १२:५८

निर्यात वृद्धिसँगै व्यापार सहजीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही सकरात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । नेपालको एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात पुर्‍याउने लक्ष्य यसै बेला पूरा भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुईतिहाइ हिस्सा नेपाल–भारत व्यापारमा केन्द्रित छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल–भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा नेपालले उठाएका धेरै विषयहरू सम्बोधन हुने गरी संशोधन भएकाले थप उत्साह मिलेको छ ।
विगतमा नेपालबाट भारत निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लागेको पाम आयलको निर्यात खुला भएको छ । भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताहरू पुनरावलोकनको क्रममा छन् । यस अवधिमा युरोप, अमेरिका तथा खाडी मुलुकसँगको व्यापार भने औसत नै छ । तथापि, समग्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयात तथा निर्यात दुवैमा वृद्धि भए पनि आयात–निर्यात अनुपातमा भने सुधार आएको देखिन्छ । नेपाल चाँडै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरूले उत्साह जगाएको छ । तथापि हासिल भएका उपलब्धिहरू कायम राख्दै थप सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भव कार्य हो ।

निकासी प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाइ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी नीति छ । त्यसका लागि सरकारले निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित असहज परीस्थितिमा पनि सरकारले निर्यात व्यापार सम्बद्ध सरोकारवाला र उद्यमी/व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्यालाई प्रशासनिक, कूटनीतिक र आर्थिक औजारहरूको प्रयोग गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

क्रस बोर्डर व्यापारमा भएका उपलब्धिहरू
अन्तरदेशीय व्यापार (क्रस बोर्डर ट्रेड) सहजीकरण (पूर्वाधार र प्रयोग) मा भन्सार विभाग र पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरूद्वारा निरन्तर सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् । भन्सार सुधार कार्ययोजनाअनुसार भन्सार कार्यालयहरूको स्तरोन्नति (यार्ड विस्तार, जाँचपाँच सहजीकरण, अटोमेटेड प्रणालीको सञ्चालन आदि) का माध्यमबाट क्रस बोर्डर व्यापार सहजीकरण हुँदै आएको छ । भन्सारविन्दु सम्म पुग्ने सडकमार्गहरूको स्तरोन्नतिले व्यापार लागत र समय दुवैमा बचत भएको छ । चीनतर्फको भन्सारविन्दुमा दुईवटा तथा भारतसँगको भन्सारविन्दुमा पाँचवटा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सञ्चालनमा आएका छन् । केही सञ्चालन हुने क्रममा छन् भने केही निर्माणको क्रममा छन् । त्यस्तै, भारतसँगको भन्सारविन्दुमा चारवटा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएका छन् भने अन्य सञ्चालन हुने क्रममा छन् ।

बन्दरगाहसम्मको पहुँचतर्फ कोलकाताका अतिरिक्त विशाखापट्नमसम्म बन्दरगाहको सहज पहुँच स्थापित भएको छ । पछिल्लोपटक बंगालादेशको बन्दरगाहमा पनि नेपाललाई पहुँच स्थापना भएको छ । चीनतर्फबाट समुद्रसम्म सहज पहुँचका लागि कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको छ । भारततर्फ रेल सेवामा सहज पहुँच र अन्य बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि प्रयास जारी छ ।

भन्सार सुधार कार्ययोजनाअनुसार भन्सार चेकजाँचलाई सरल गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । हालै भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ‘टाइम रिलिज स्टडी’ सम्पन्न भएको छ । न्यूनतम समयमा सामान रिलिज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निकासीलाई थप सहजीकरण गर्दै निकासीमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार सेवा शुल्क शीर्षकमा नाम मात्रको शुल्क लाग्ने गर्छ । निर्यातका क्रममा मालवस्तुको गुणस्तर तथा विशेष सेवाका लागि भन्सारविन्दुमा रेफ्रिजिरेटर र हावायुक्त कन्टेनर वा फ्युमिगेसन आदिमा भन्सार जाँसपासको थप शुल्क लाग्ने गर्छ । ढुवानी शुल्क, लेबर शुल्क, ह्यान्डलिङ शुल्क नियमित नै हो ।

निर्यात व्यापारको सहजीकरण गर्न प्रविधिमैत्री पूर्वाधार बनाउनतर्फ व्यापारलाई अनुमानयोग्य र सहज बनाउन प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली तथा आसिकुडा प्रणाली लागु गरिएको छ । व्यापारजन्य सूचनामा सहज पहुँचका लागि ‘नेपाल ट्रेड इम्फरमेसन पोर्टल’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरभन्सार अवरोध (नन ट्यारिफ ब्यारिअर) तर्फ विशेषगरी नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूमा मानव तथा बिरुवाजन्य स्वास्थ्यजस्ता विषयमा गन्तव्य मुलुकमा प्रक्रियागत झन्झटहरू भने अझै विद्यमान छन् ।

तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन तथा खाद्य परिकार निर्यातमा गुणस्तरसम्बन्धी विषयहरू सनातन समस्याका रूपमा छन् । ‘लेबलिङ एन्ड प्याकेजिङ’ तथा गुणस्तरका प्रावधानहरूमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव
कोभिड–१९ को महामारीसँगै लागु भएको निषेधाज्ञा एवं गन्तव्य मुलुकहरूका देखिएको असहजताका माझ हाम्रो व्यापार पूर्वाधारका कमजोरीहरू उजागर भएको देखिन्छ । विशेषगरी अटोमेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधारहरूमा थप सुधार गर्नुपर्ने महसुुस भएको छ । त्यस्तै गन्तव्य मुलुकहरूमा असहज अवस्था आउँदा नेपाली भन्सारविन्दुमा रोकिएका बिग्री जाने सामानको सुरक्षित भण्डारणमा चुनौती देखियो । भण्डारणका लागि थप स्थान र भण्डारण कक्षहरूको अस्थायी व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखियो । महामारीहरूमा ढुवानी मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यमान महामारीले उत्पादन र ढुवानीमा समस्या हुँदा श्रमिक तथा वित्त व्यवस्थापनमा आएको समस्याले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मागमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । लकडाउनका कारण उत्पादनमा मजदुरको अभाव हुँदा हुन सक्ने जति पनि उत्पादन नभएकाले निर्यात प्रभावित भएको देखिन्छ ।

यस्तै, मजदुर अभाव र यातायात प्रणाली अवरुद्ध हुँदा ढुवानीमा समस्या भई निर्यात केही हदसम्म प्रभावित भएको देखिन्छ । संकट र महामारीमा श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने कला र पूर्वाधारमा पनि कमी देखिएको छ । जसले गर्दा महामारीमा एक्कासि उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि देखियो । संकटमा आपूर्ति र माग प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदा बैंकका ऋणलगायत वित्त व्यवस्थापनका विषयहरूले पनि निर्यातजन्य उद्योग तथा निर्यात व्यापारमा थप अन्योल सिर्जना गर्‍यो । महामारीमा उत्पादन र माग प्रभावित हुँदा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई थप आर्थिक दायित्वहरू परेको र त्यसले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या पारेको देखियो । विश्वव्यापी महामारीका कारण कच्चापदार्थको आपूर्तिको बजार तथा नेपाली निर्यातक वस्तुहरूको बजार एकैचोटि प्रभावित हुँदा हुन सक्ने जति निर्यात हुन सकेन । परिणामस्वरूप अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सामान्य अवस्थामा (साउनदेखि फागुन) सम्मको मासिक औसत निर्यात ९ अर्ब ७० करोड रुपयाँ रहेकामा पहिलो लकडाउन अवधिमा मासिक औसत निर्यात आँकडा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुुग्यो । लकडाउन अवधिमा मासिक ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ न्यून निर्यात भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा निर्यात व्यापार स्थिति :
आव ०७६/७७ निर्यात (रु.) महिनाको औसत (रु.)
साउन–फागुन ७४.९१ अर्ब ९.३६ अर्ब
चैत–असार २२.८० अर्ब ५.७० अर्ब
कुल ९७.७१ अर्ब

पहिलो लकडाउनका बेला निर्यात क्षेत्रले भोगेका समस्याहरू समाधानको प्रयास गरेकै कारण दोस्रो लकडाउनमा निर्यातसम्बन्धी कार्यहरू विनाअवरोध सञ्चालन भयो । परिणामस्वरूप गत वर्ष निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार हुन पुुग्यो । यसले समग्र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सामान्य महिनाहरूको औसत निर्यातको तुलनामा लकडाउन अवधिमा करिब एकतिहाइले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निर्यात व्यापार स्थिति:
आव ०७७/७८ निर्यात (रु.) महिनाको औसत (रु.)
साउन–चैत ९४.७७ अर्ब १०.५३ अर्ब
वैशाख–असार ४६.३५ अर्ब १५.४५ अर्ब
कुल १४१.१२ अर्ब

निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपाली वस्तुहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन लागत न्यूनीकरण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधार विकास र प्रक्रियागत सुधारका पक्षमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र जहिल्यै सक्रिय हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निर्यात प्रवर्द्धन, गुणस्तर नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर र उपयोगितामा थप सुधार गरी प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि अब्बल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विकास तथा जनशक्ति विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ ।

भविष्यको बाटो
निर्यात व्यापार प्रक्रियालाई सामान्य र असामान्य दुवै अवस्थामा थप सहज बनाएर नेपाली निर्यात क्षेत्रलाई लचिलो (रिसाइलेन्ट) बनाउन, निर्यात लागत न्यूनीकरण गर्न तथा नेपाली निर्यातकर्ताको समग्र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरू क्रियाशील छन् । निर्यात मात्रै नभएर समग्र व्यापार र सम्बन्धित सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी वाणिज्य नीति २०७२ पुनरावलोकनको क्रममा छ ।


त्यस्तै, निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरू तथा सेवाहरूको प्रवर्द्धन गर्न लागु गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ पनि परिमार्जनको क्रममा छ । यी व्यवस्थाहरूले निर्यात क्षेत्रले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी व्यापार कूटनीतिमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यात सम्बद्ध समस्याहरूको सम्बोधन गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ । निर्यात सम्बद्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान, वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखलामा सुधार, वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुसारको डिजाइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता, आयात/निर्यातकर्ताबीच अन्तक्र्रिया, व्यापार सम्बद्ध सूचनाहरूको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सरकार उत्तिकै जुटिरहेको छ ।

गैरभन्सार मापनहरूलाई समेत सम्वोधन हुने गरी वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्न निर्यातजन्य वस्तुहरूको सामूहिक दर्ता चिह्न विभिन्न मुलुकमा दर्ता गर्ने गरिएको छ । नेपाली उत्पादनलाई बाह्यजगत्सँग जोड्न चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै, निर्यातजन्य वस्तुहरूलाई बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यात क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउन निर्यात क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासको संस्कृतिलाई मूलधारमा ल्याउने कामलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको यो सामग्री हामीले आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रकाशन गरेको ‘अर्थचित्र नाफिज जर्नल’ बाट लिएका हौं ।)

प्रतिक्रिया