शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट पीडितहरुको आन्दोलन रोकियो

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलित शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षण पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आरक्षण पीडित जिल्ला संरक्षण पीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफुहरुको माग एक हप्तामै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको आरक्षण पीडित जिल्ला संयोजक संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्द बताए ।

समितिले आज मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बालुवाटारमा बुझाएको हो । समितिले २०५८ सालमा आरक्षण पीडीतहरुको बसोबासको व्यवस्थापन गर्न, अन्तिम कार्यालदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, किसानहरुको खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिदै आएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आरक्षण पीडितलाई सहयोग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता शोरोमणी ओझाले नेपाल कृषी प्रधान मुलुक भएको भन्दै नेपालमा ९० प्रतिशत किसान रहेको बताए । सुदुरपश्चिम नेपालमा शुक्ला फाँट आरक्षणले किसानहरुलाई पटक–पटक गरेर विस्थापित गराएको बताए ।

अवस्था अत्यन्तै दयनिय बन्दै गएपछि १ हप्ताअघि किसानहरु काठमाडौं छिरेको उनले सुनाए । प्रधानमन्त्रीले किसानहरुको समस्यमा समाधान गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले सुनाए । सुदुरपश्चिमका मात्र नभएर राष्ट्रका सबै किसानहरुको समस्या सम्बन्धित सरोकार वालाहरुले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

हरेक दलको घोषणा पत्रमा किसानको बारेमा प्रष्ट भएपनि कार्यान्वयनमा शासक देखिएको उनले आरोप लगाए । किसानको अधिकार दिन सकिएन भने सरकार लज्जास्पद हुने उनले जिकिर गरे । एमसीसी संशोधन नभएसम्म सम्झौता लागु गर्न आम जनता तयार नरहेको उनले बताए । संघर्ष समितिको सम्पुर्ण विरोधका कार्यक्रम बन्द गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला संयोजक संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले काठमाडौं आएको ७ दिनपछि आरक्षण पीडितहरुको समस्याको सम्बोधन हुने भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको जानकारी दिए । वन मन्त्रालयमा गएर आफ्नो समस्या सुनाएको समेत उनले बताए । वन मन्त्रालयले राम्रो किसिमको आस्वासन दिएको उनको भनाई थियो ।

उनले आफुहरुको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने सम्पुर्णलाई धन्यवाद दिए । यसैगरी, आरक्षण पीडित हिक्मत शाहीले प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासनले न्याय पाउनेमा आशा बढेको बताए । आफुहरुको मागको विषयमा सम्बोधन गर्ने बताएपछि आफुहरु ढुक्क भएको सुनाए ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि आफुहरुको माग राखेको र सबैले सम्बोधन गर्ने आस्वासन दिएको उनले सुनाए । उनले ५८ सालमा बुझाइएको प्रतिवेदनको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले मुहाब्जा नभई जग्गा नै फिर्ता दिन पनि माग गरे । यहि साताभित्र कुनै पनि बार्गेनिङ नगरी समस्याको समाधान गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

आरक्षणको कारण २४ सय ७३ परिवारको विचल्ली भएको पनि जानकारी दिए । सरकारले आफुहरुको मागमा अझै ध्यान नदिए सशस्त्र रुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए ।