लघुवित्तले ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांस घोषणा गर्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैकले मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे लघुबित्त सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्थामा केही कडाई गरेको हो ।

परिपत्र अनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने छन् । यो भन्दा बढी भने नगद लाभांस घोषणा गर्न पाउने छैनन ।

परिपत्रअनुसार यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन् । खुद वितरणयोग्य मुनाफा पनि कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । सटही समीकरण कोष अन्र्तगत विदेशी विनिमयको मौज्दात हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कायम गरेको सटही समीकरण कोषको रकम पुरक पुँजी प्रयोजनका लागि गणना गर्न सकिनेछ ।

परिपत्र अनुसार पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्तिलाई निम्नानुसार विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै जोखिम भार प्रदान गरिएको छ । सम्पत्ति शीर्षकको रकमलाई भार दिइएको प्रतिशतले गुणन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको योग निकाल्नु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ ।

प्रत्येक महिनाको वित्तीय विवरणको आधारमा संलग्न निर्देशन फा.नं. घ१.१ र घ१.२ बमोजिम पुँजीकोष सम्बन्धी विवरण तयार गरी आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई यस बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र सोको विद्युतीय प्रति पठाइ सक्नु पर्नेछ ।

मासिकरुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर पेस गर्न नसकेमा मासिक विवरणमा सो व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ । तर, त्रैयमासको अन्त्यको विवरण भने अनिवार्यरुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर पेस गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड कायम गरिएको छ । राष्ट्रियस्तर बाहेकका संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही कुनै एक प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । परिपत्र अनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नती हुन नसकेको र एक भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरीसक्नु पर्नेछ ।

प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैन ।