भूमिसम्बन्धी समस्या अन्त्यका लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिलाई समुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिकरूपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताइन्।

उनले भूमिहीन दलित, वास्तविक सुकुम्बासी कोही पनि भूमि पाउनबाट बञ्चित हुन नुहनेमा जोड दिँदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरिन ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत काममा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम सुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल सुरु गरेको र सबै खालका भूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार काम गर्न आफूूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न लागि परेको बताइन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।