काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि थप ९ अर्व बजेटको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्व बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए ।

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले नेपाली सेनालाई बजेटकोनै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन् । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि बताए । सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भईरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भएपनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए ।

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि दु्रत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए ।

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्व बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्व बजेट खर्च भईसकेको पनि बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिव १ खर्व ७५ अर्व रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।