‘तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिबिनाको कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिँदैन’

काठमाडौ । विभिन्न संघ र महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानबमोजिम पुर्नसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोश्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया शुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको उनीहरुको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन । कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ ।’

समयमै निर्वाचन नहुँदा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिसलगायतका अन्य कार्यहरु प्रभावित हुँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैले ध्यान दिन उनीहरुले आग्रह गरे । संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण उनीहरुले गराए ।

संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिबिनाको कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिँदैन र स्थानीय तहको कार्यकारी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले संवैधानिक संकट आउने तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।